Baku, Azerbaijan News : सलग तिसऱ्यावर्षीही जागतिक तापमान वाढ कशी कमी होणार याबाबतचा अंदाज बांधता आलेला नाही. अशातच चीन आणि अमेरिकेतील नजीकच्या घडामोडींमुळे या विषयाबाबतचा दृष्टिकोन काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता एका अहवालातील विश्‍लेषणातून समोर आला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बाकू येथे सुरू असलेल्या २९व्या हवामान परिषदेच्या पाश्‍र्वभूमीवर हे विश्‍लेषण समोर आले आहे. या परिषदेत उष्मा-सापळ्यातील वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नवीन लक्ष्ये निर्धारित करण्याचा प्रयत्न होत असताना जगाला मदत करण्यासाठी श्रीमंत राष्ट्रे किती निधी देतील हे शोधण्याचा प्रयत्न सहभागी राष्ट्रे या चर्चे दरम्यान करीत आहेत.

जगभरातील विविध देशांची धोरणांचा अभ्यास करणाऱ्या ‘क्लायमेट ॲक्शन ट्रॅकर’ या शास्त्रज्ञ आणि विश्‍लेषकांच्या गटानुसार पूर्व-उद्योग काळानंतर पृथ्वीचे तापमान २.७ अंश सेल्सिअस अधिक राहिले आहे. जर उत्सर्जन अजूनही वाढत असेल आणि तापमानाचा अंदाज कमी होत नसेल, तर ‘कॉप२९’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान वाटाघाटी काही चांगले करत आहेत का, असा प्रश्न लोकांना पडला पाहिजे, असे या गटातील तज्ज्ञाने सांगितले.

येथे बरेच काही घडत आहे जे येथे सकारात्मक आहे, परंतु उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वास्तवात किती काम पूर्ण झाले, याचा विचार करता मला हताश झाल्या सारखे वाटते, असेही त्यांनी सांगितले.

तापमानवाढीने दुष्काळ, पूरस्थिती..

२०१५च्या पॅरिस परिषदेत तापमान वाढ १.५ अंश सेल्सिअस दरम्यान नियंत्रित ठेवण्यावर जगभरातील देशांनी मान्य केले होते. पूर्व-उद्योग पर्वापेक्षाही १.३ अंशाने जागतिक तापमान वाढले आहे. हवामान शास्त्रज्ञांनुसार वातावरणातील तापमानवाढ, प्रामुख्याने मानवाकडून जीवाश्म इंधनाच्या जाळण्यामुळे दुष्काळ, पूर आणि तापदायक उष्णतेसह अधिक तीव्र आणि हानिकारक हवामान क्रिया घडत आहेत.

१.३ ट्रिलियन डॉलर्सची गरज

हवामान बदलाचा सामाना करण्यासाठी विकसनशील देशांच्या यापूर्वीची १०० अब्ज डॉलर्सच्या निधीची वार्षिक गरज, नव्या मागणीत यंदा १.३ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोचली आहे. केवळ सरकारी अनुदानच नव्हे इतर बाह्य स्त्रोतांकडून हा निधी मिळावा, अशी मागणी या देशांनी नोंदविली आहे. तर ‘क्लायमेट ॲक्शन ट्रॅकर’च्या अहवालानुसार सर्व देशांकरिताचा हाच खर्च २.४ ट्रिलियन पर्यंत जाणार आहे.