Electricity Bill: राज्यातील शेतकऱ्यांवर वीजबिल वसूलीची सक्ती केली जात असल्याच्या घटना घडत असल्याचा मुद्दा विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केला.

परंतू राज्यातील शेतकऱ्यांकडून वीजबिल वसूली करण्याचे व त्यासाठी कृषीपंपाची वीज तोडणीचे कुठल्याही प्रकारचे आदेश देण्यात आले नाहीत, असे उत्तर उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.

ऐन हंगामात वीजबिल वसूलीसाठी शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाची वीज तोडली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देता येत नाही.

त्यामुळे शेतकरी हैराण असतात, अशी तक्रार शेतकरी करतात.

परंतू राज्यात वीजबिल वसूलीसाठी शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाची वीजतोडणी करण्याचे कर्मचाऱ्यांना आदेश देण्यात आले नाहीत, असे फडणवीस म्हणाले.

"राज्यातील १५ लाख २३ हजार ४२४ ग्राहकांनी विजबिलाचा एकही पैसा भरलेला नाही. तरीही त्यांच्यावर वीज भरण्याची कसलीही सक्ती नाही.

त्यांना केवळ चालू वीजबिल भरण्याचा लेखी आदेश काढला आहे. कृषी पंपातील थकबाकी ४८ हजार ६८९ कोटी आहे. ती थकबाकी राज्य सरकार पूर्णत वसूल करत नाही.

परंतू ज्यांनी पाच-आठ वर्षे वीजबिल भरले नाही, त्यांना चालू वीजबिल भरण्याचे आवाहन करत आहोत," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

वीज केंद्रासाठी जमीन संपादन

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ८ हजार मेगावॅट वीजेची गरज आहे. त्यासाठी १२ ते १३ हजार मेगावॅटच्या क्षमतेचे प्रकल्प उभारावे लागतील.

तसेच उपकेंद्रासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घेताना, रेडी रेकनरच्या ६ टक्के किंवा हेक्टरी ७५ हजार रुपये भाडेतत्वावर घेण्यात येतील.

जमिनीची मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी २ टक्के वाढ देण्यात येणार आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

दरम्यान, राज्य सरकार कोळशाऐवजी सौरउर्जेवर भर देत असल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली.

राज्यात रब्बी हंगामात थकबाकीदार कृषीपंपाची वीजतोडणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची तक्रार शेतकरी करत होते.

तेव्हाही फडणवीसांनी वीज तोडणीचे आदेश देण्यात आले नाहीत, अशी माहिती दिली होती.