आपल्या यापूर्वीच्या अनुभवाविषयी काय सांगाल?

मी कुलगुरू पदाचा २० सप्टेंबरला पदभार घेतला. यापूर्वी मी ३८ वर्षे राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात सेवा दिली आहे. कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक ते संशोधन संचालकापर्यंतचा हा प्रवास होता. राहुरीच्या कृषी विद्यापीठाने २८० वाण, ३९ यंत्रे विकसित केली, सोबतच १६२५ शिफारशी दिल्या आहेत. त्याचे रिप्लिकेशन कुलगुरू म्हणून करण्याचा प्रयत्न राहील. अकोला कृषी विद्यापीठ प्रशासनासमोर सध्या अनेक अडचणी आहेत.

परंतु त्याचाच विचार करत बसल्यास शेतकऱ्यांना काहीही मिळणार नाही. त्यामुळे येथील कर्मचाऱ्यांनी संधी समजून काम करण्याची गरज आहे. त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात संशोधन केंद्र आत्मनिर्भर करण्यावर भर राहील. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रात्यक्षिक, कर्मचारी अपग्रेडेशन या बाबींवर फोकस राहणार आहे.

कर्मचाऱ्यांमध्ये कौशल्य रुजावे याकरिता ट्रेनिंग सेंटर काढण्याचे प्रस्तावित आहे. तंत्रज्ञान, संशोधनाला चालना मिळावी आणि या क्षेत्रात विदर्भातील शेतकरी मागे राहू नये याकरिता आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केले जातील. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेअंतर्गत तब्बल ११ संस्था महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्याबरोबर समन्वय साधला जाईल. कृषी विभाग, महाबीज, विद्यापीठ, पशुसंवर्धन अशा सर्व संस्थांचा सहभाग दैनंदिन कामकाजात वाढविला जाईल.

पडिक जमिनीविषयी काय सांगाल?

- अकोला मुख्यालय असलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र विदर्भातील अकरा जिल्हे आहेत. पश्‍चिम विदर्भात कपाशी, सोयाबीन तर पूर्व विदर्भात याच्या जोडीला ऊस, धान यासारखी पिके घेतली जातात. त्यामुळे दोन प्रकारचा क्रॉपिंग पॅटर्न असलेला हा भाग आहे. विद्यापीठाची ११ जिल्ह्यांत पाच हजार हेक्‍टर जमीन असून, त्यातील मोठे क्षेत्र पडीक आहे. त्यामागे निधी व कर्मचाऱ्यांचा अभाव हे कारण सांगता येईल.

परंतु हे पडीक क्षेत्र वहितीखाली आणल्यास त्यातून उत्पन्नाचा पर्याय सापडणार आहे त्याकरिता प्रयत्न राहील. गेल्या काही वर्षांत कॉन्टेन्जन्सी (आकस्मिक) निधी मिळाला नाही. परिणामी, संशोधन, विस्तार कार्यांना खीळ बसली. विद्यापीठाद्वारे विक्री होणाऱ्या विविध प्रकारच्या निविष्ठांच्या उत्पन्नातूनच कामकाज चालविण्यात येत आहे.

रिक्‍त पदांचा कामकाजावर परिणाम होतो का?

- एकूण मंजूर पदांपैकी ५० टक्‍के रिक्‍त आहेत. शासनाकडून नुकतीच ८० टक्‍के पदे भरण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने विद्यापीठाच्या कामाला गती येईल. प्रत्येक शास्त्रज्ञांबरोबर चर्चा करून त्यांना टार्गेट दिले जाईल. कामाचा आढावा घेण्याकरिता सरप्राइज व्हिजिट करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील सर्व संशोधन प्रक्षेत्रांना भेट दिली आहे.

गरजेवर आधारित संशोधनाबद्दल आपली भूमिका काय?

- अनेकदा शेतकऱ्यांची मागणी नसतानाही त्यांच्यावर संशोधन थोपविले जाते. त्यामुळे संशोधनाचा दहा वर्षांचा रोडमॅप तयार करावा लागेल. जिल्हानिहाय आराखडा तयार करून त्यानुसार संशोधन केले जाईल.

उत्पन्न वाढीसाठी काय कराल?

कृषी विद्यापीठाचे बीजोत्पादन कमी आहे. त्याकरिता जास्तीत जास्त निधी मिळविण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती, आयसीएआर, कृषी विभाग अशा सर्वच यंत्रणांकडून निधी मिळवण्यासआठी प्रयत्न राहील. एका शास्त्रज्ञाकडे किमान एक प्रोजेक्‍ट तरी असावा. ब्रीडर सीड तयार करण्याचे काम विद्यापीठ करते आहे. या भागातील जमीन चांगली आहे. सिंचन सुविधा बळकटीकरणावर भर राहणार आहे. खासगी कंपन्या, शेतकरी कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार केले जातील.

विद्यापीठाच्या उपक्रमांविषयी काय सांगाल?

- यंदा शिवार फेरीसाठी दहा हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. तीन दिवस हा सोहळा होतो. लाइव्ह डेमो या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बघता आले. या वर्षी चर्चासत्राला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. दरवर्षी २७ ते २९ डिसेंबर दरम्यान ॲग्रोटेक प्रदर्शन भरवले जाते. पंजाबराव देशमुखांच्या जयंती निमित्ताने हे आयोजन होते. सुमारे आठ ते दहा लाख शेतकरी याला भेट देतात व संशोधनाची माहिती घेतात.

त्याच्या जोडीला येत्या काळात शेतकरी-शास्त्रज्ञ फोरम प्रत्येक संशोधन केंद्रावर उभारण्याचे काम होणार आहे. एका फोरममध्ये पाच ते सात शेतकरी राहतील. शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न समजून घेत त्याच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न होतील. गावस्तरावरील प्रश्‍न यामाध्यमातून समजता येतील. त्याआधारे तंत्रज्ञान देण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे.

रिसर्च प्लॅनिंगसाठी याचा उपयोग होणार आहे. सुरुवातीला ५० केंद्रांवर या फोरमची उभारणी होईल. या फोरमचे सदस्य शेतकरी हे विद्यापीठाचे ॲम्बेसिडर राहणार आहेत. शेतकरी सन्मान योजना राबविण्याचा प्रयत्न राहील. दोन महिन्याला एक शेतकरी याप्रमाणे प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा गौरव होईल. कृषी शिक्षण घेऊन कृषिपूरक उद्योग उभारणाऱ्या मॉडेल विद्यार्थ्याला देखील गौरविले जाईल. वर्षाला सहा विद्यार्थ्यांना सन्मानित केले जाईल. या आयडॉलचे फ्लेक्‍स विदर्भात सर्वदूर लावले जातील. डिसेंबरपासून या उपक्रमाची अंमलबजावणी होणार आहे.

मॉडेल व्हिलेज संकल्पना काय आहे?

- मॉडेल व्हिलेज ही संकल्पना राहुरीच्या विद्यापीठात यापूर्वी राबविण्यात आली. या अंतर्गत एक गाव निवडून त्याचा बेसलाइन सर्व्हे होईल. त्याआधारे त्या गावाचा सर्वांगीण विकास करणे अजेंड्यावर आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न होईल.

शेतीमालाचे उत्पादन जर दुप्पट झाले तर उत्पन्न ३३ टक्‍के वाढते, उत्पादन खर्च ५० टक्‍के कमी केला, तर उत्पन्न ३३ टक्‍के वाढते. त्याकरिता यांत्रिकीकरण, आधुनिक बियाणे व इतर व्यवस्थापनात सुधारणांची गरज आहे. ग्रेडिंग, पॅकिंग यांसारखे मूल्यवर्धन केल्यास ३३ टक्‍के उत्पन्न वाढते. हे सूत्र घेऊन गावागावात जाणार.

गटशेती सदस्य, गावातील शेतीपूरक व्यवसाय करणारे शेतकरी यांच्याही बळकटीकरणाची योजना आहे. नगर जिल्ह्यात चिंचवरी आणि कणगर या ७५० लोकसंख्येच्या गावांत हे मॉडेल राबविले आहे. त्यातून उत्पन्न वाढल्याचाही अभ्यास आहे. त्याच धर्तीवर विदर्भातील ११ जिल्ह्यांत ही मॉडेल व्हिलेजची संकल्पना राबविली जाईल.

एकात्मिक शेती संकल्पना काय आहे?

- एकात्मिक शेती पद्धतीचे मॉडेलदेखील राहुरीच्या कृषी विद्यापीठात विकसित केले आहे. अडीच एकरांचे हे मॉडेल आहे. ते सुद्धा बागायती आणि कोरडवाहू. याच्या अभ्यासाअंती असे लक्षात आले, की ५० टक्‍के उत्पन्न हे पशुआधारित उद्योगातून मिळते. त्यामुळे अशा प्रकारची व्यवस्था विदर्भात निर्माण झाली पाहिजे, असा विचार आहे. त्याकरिता चारा पिकांची लागवड व इतर बाबतींत मार्गदर्शन केले जाईल.

गावात तयार होणाऱ्या उपपदार्थांना बाजारपेठ मिळवून देणे, गावस्तरावरील उद्योगांना वित्तपुरवठा मिळावा यावर भर दिला पाहिजे. उद्योजक तयार झाले तर त्यातून अपेक्षित बदल साधता येईल. विदर्भात एकच पीक पद्धतीवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मर्यादीत किंवा अनिश्‍चित राहते. त्यामुळे खरिपानंतर रबी पिकांच्या क्षेत्रवाढीला प्रोत्साहन देणार आहे.

कृषी विभागासोबत समन्वयाच्या बाबतीत काय सांगाल?

- प्रथम रेषीय प्रात्याक्षिके विद्यापीठ राबविणार आहे. त्यातील निष्कर्ष आणि तंत्रज्ञान विस्ताराकरिता कृषी विभागाची मदत घेतली जाईल. कृषी विभागाकडे १५ हजार कर्मचारी आहेत. त्यांचा उपयोग तंत्रज्ञान विस्ताराकरिता केला जाईल.

सोबतच केव्हीके तंत्रज्ञानांना जबाबदारी देणार आहोत. तसेच कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना गरजेनुसार प्रशिक्षण देणार आहोत. अशा सर्व उपक्रमांमधून ‘वर्क कल्चर’ विकसित करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. पारदर्शक प्रशासन देण्याचा प्रयत्न राहील. काम करणाऱ्यांना संधी मिळेल. यापुढील काळात राजकारणाला स्थान राहणार नाही, असा दावा करतो.

सेंद्रिय शेतीपद्धतीविषयी मत काय?

- देशात विविध प्रकारचे सेंद्रिय शेतीविषयक फार्मिंग मॉडेल आहेत. त्या सर्वांचा अभ्यास करता यावा याकरिता अकोला मुख्यालयी त्याच्या चाचण्या घेण्यात येणार आहेत. त्यातील योग्य आणि चांगले मॉडेल शेतकऱ्यांना दिले जाईल.

तरी सुद्धा शेतकऱ्यांनी एकात्मिक शेतीचा अवलंब केला पाहिजे, असे मी म्हणेन. विदर्भात शेतकरी शेतावर राहत नाही, ही मोठी अडचण आहे. त्याकरिता त्यांना प्रोत्साहित करण्यावर भर हवा. त्यासाठी देखील सामूहिक प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. विदर्भातील शेतीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी मुळापासून काम करावे लागेल.

- डॉ. शरद गडाख