Pune News : यंदा संपूर्ण देशभरात पावसाने थैमान घातलं होतं. आताही बिहारसह बंगालमध्ये पावसामुळे पूर आला आहे. यामुळे खरीप हंगामातील पिके वाया गेली असून शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झाले आहे.

यामुळे महाराष्ट्रासह १४ राज्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी (ता. १) नैसर्गिक आपत्तीतून मदत जाहीर केली आहे. महाराष्ट्राला केंद्राने १ हजार ४९२ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

जुले व ऑगस्ट या दोन महिन्यात मुसळधार पावसामुळे राज्यात हाहाकार माजला होता. विविध जिल्ह्यात पूर आला होता. तर अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे खरीप पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक नुकसान झाले होते.

यादरम्यान शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता राज्य शासनाने १३८ कोटी ५५ लाख ४८ हजार रूपयांच्या निधी वाटपास मंजूरी दिली होती. आता केंद्राकडूनही आर्थिक मदत आली आहे. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

राज्याला १ हजार ४९२ कोटी रूपयांचा निधी दिल्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, केंद्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल १ हजार ४९२ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचा उल्लेख नेहमीच अन्नदाता म्हणून करतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले. यामुळे विशेष मदत जाहीर करून मोदींनी आपण कोणत्याही संकटात शेतकऱ्यांच्या आणि राज्याच्या पाठीशी असल्याचे दाखवून दिले आहे, असे म्हटलं आहे.

तसेच या निधीवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी अजित पवार यांनी, केंद्राने जाहीर केलेल्या केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून २१ राज्यांना आतापर्यंत १४ हजार ९५८ कोटींची मदत दिली आहे.

ही बाब नुकसानग्रस्त राज्यांना विशेषत: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची आहे. यामुळे केंद्र सरकार आपल्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे सिद्ध होत आहे, असे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

कोणत्या राज्याला किती मदत?

केंद्र सरकारने पावसामुळे नुकसान झालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश -१ हजार ०३६ कोटी, आसाम - ७१६ कोटी, मणिपूर - ५० कोटी, मिझोराम - २१.६० कोटी, नागालँड - १९.२० कोटी, सिक्कीम - २३.६० कोटी, बिहार - ६५५.६० कोटी, गुजरात - ६०० कोटी, हिमाचल प्रदेश - १८९.२० कोटी, केरळ - १४५.६० कोटी, तेलंगणा - ४१६.८० कोटी, त्रिपुरा -२५ कोटी आणि पश्चिम बंगाल - ४६८ कोटींची मदत जाहीर केली आहे.