Pune News : ‘‘खरीप हंगामासाठी देण्यात आलेले पीककर्जाचे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील बँकांनी वेळेत पूर्ण करावे आणि खरीप व रब्बी पीककर्जाचे एकूण उद्दिष्ट ६ हजार ५०० कोटी करावे,’’ असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत श्री. दिवसे बोलत होते. या वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ‘एफआयडीडी’चे व्यवस्थापक सुभान बाशा, ‘नाबार्ड’चे विनीत भट, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे महाव्यवस्थापक अमित शर्मा, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडीए) प्रकल्प संचालक शालिनी कडू पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकारी वृषाली सोनी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रमोद सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.

डॉ. दिवसे म्हणाले, ‘‘बँकांनी शेतकऱ्यांना खरीप कर्जवितरण व विविध सरकारी योजनांच्या कर्ज वितरणासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, जेणेकरून उद्दिष्ट गाठणे शक्य होईल. विविध शासकीय योजनांबाबतची माहिती शासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी. खरीप कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी बँकांनी सुक्ष्म नियोजन करावे. फळे, भाजीपाला पुरवठ्यासाठी भांडवल द्यावे. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनांसाठी जिल्हा बँकेने कर्जवितरण करावे.’’

‘‘कृषी विभागाच्या पीक कर्जाबरोबरच शेतीशी संलग्न असणाऱ्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, फलोत्पादन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन इत्यादी व्यवसायाला बँकांनी पत पुरवठा करावा. पश्चिम महाराष्ट्रातही मराठवाडा, विदर्भाप्रमाणे सोयाबीन पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. त्या पिकालाही बँकांनी पतपुरवठा करावा.

बँकांना महावितरण, पणन विभागाचा मॅग्नेट प्रकल्प, कृषी विभागाचा स्मार्ट प्रकल्प, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स या संस्थांच्या प्रकल्पांनाही पत पुरवठा करणे शक्य आहे. त्यांच्याकडून पूरक मागण्या घेऊन पतपुरवठा करावा,’’ अशा सूचना डॉ. दिवसे यांनी दिल्या.

कर्जवितरणाचा उच्चांक

यंदा २ लाख ५२ हजार कोटींच्या कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामध्ये पीककर्जासाठी खरीप व रब्बी हंगाम मिळून ५ हजार ५०० कोटींचे उद्दिष्ट आहे. तसेच मागील आर्थिक वर्षात वार्षिक कर्ज योजनेचे २ लाख २७ हजार ३१५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना १३२ टक्के, अर्थात ३ लाख १ हजार ५०३ कोटींचे कर्ज दिले गेले. जिल्ह्याने सलग तिसऱ्या वर्षी कर्ज वितरणाचा उच्चांक गाठला आहे, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.