Jalgaon News : रावेर लोकसभा मतदार संघातील प्रमुख तालुक्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या तापी नदीवरील ‘मेगा रिचार्ज’ अर्थात महाकाय जलपुनर्भरण योजनेबाबत राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली आहे. निवडणुका आल्यानंतरच या योजनेची चर्चा होते.

जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, यावल, चोपडा व मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर, असे सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेले मोठे चार तालुके आहेत. या तालुक्यांमधील बहुतांश भाग केळी व बागायती शेतीचा. त्याला प्रचंड पाणी लागते, म्हणून भूगर्भातून पाण्याच्या उपशावर इथली शेती, केळीबागा अवलंबून आहेत.

तापी नदीच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे पुनर्भरण करण्याच्या दृष्टीने या योजनेचा विचार पुढे आला. १९९९ पासून या प्रकल्पाच्या उभारणीची चर्चा सुरू आहे. २००४ पासून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तत्कालीन आमदार (कै.) हरिभाऊ जावळे यांच्या माध्यमातून हालचाली सुरू झाल्या.

अशी आहे योजना...

तापी नदीचे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी मेळघाटातील खारीया घोटीजवळ अडवून नंतर उजव्या आणि डाव्या कालव्यांच्या माध्यमातून त्याचे जमिनीत पुनर्भरण केले जाणार आहे. यासाठी सातपुड्याच्या रांगेतून मध्य प्रदेशातील आशिरगडपासून तापी नदीचे पाणी कालव्यांद्वारे वळवून रावेर, यावल, चोपडा तालुक्यांतील नदी-नाल्यात उतरून मेगा रिचार्ज होऊ शकणार आहे.

यासाठी मध्य प्रदेशातील खारीया घोटी येथे तापी नदीवर धरण बांधून त्यातील पुराचे वाहून जाणारे पाणी पावसाळ्यात बऱ्हाणपूर, यावल, चोपडा व रावेर तालुक्यांत कालव्याच्या माध्यमातून सर्व नदी-नाल्यांमध्ये पुनर्भरण विहिरी करून पाणी जिरविण्यात येणार आहे. बऱ्हाणपूर, रावेर, यावल, चोपडा या सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या तालुक्यांमधील जमिनीच्या पायथ्याशी निसर्गाने बझाड (भूगर्भातील पोकळी) दिली आहे.

त्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी जिरणे व सातपुड्याच्या पायथ्यापासून तापी नदीपर्यंतच्या सर्व भागातील भूगर्भात पाणीपातळीत वाढ होण्यासाठी योजना महत्त्वाची आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला २० टीएमसी, तर मध्य प्रदेशला २५.५० टीएमसी, असे ४५.५० टीएमसी पाणी तापी नदीतून वापरता येणार आहे. महाराष्ट्रात २४ हजार हेक्टर, तर मध्य प्रदेशात ७८ हजार हेक्टरमध्ये होईल. पुनर्भरणाद्वारे अप्रत्यक्ष लाभ महाराष्ट्राला दोन लाख ११ हजार हेक्टर, तर मध्य प्रदेशला ९६ हजार हेक्टर, असा एकूण तीन लाखांचा १० हजार हेक्टरमध्ये अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.

प्रकल्प झाला दहा हजार कोटींचा

बंद पडलेल्या योजनेच्या कामाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये उमा भारती जलस्रोत मंत्री असताना गती आली होती. राज्यात गिरीश महाजन जलसंपदामंत्री होते. दोघांनी या योजनेची हवाई पाहणी केली. हे काम डीपीआर तयार करण्याच्या पुढे जाऊ शकलेले नाही. मूळ योजनेचे काम सहा हजार १६८ कोटी रुपयांचे असले, तरी या योजनेची किंमत आता १० हजार कोटींवर पोहोचली आहे.