Pune News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची लाडकी बहिण योजना महत्वाची असून याच योजनेवरून महाराष्ट्र सरकारला मंगळवारी (ता.१३) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा इशारा दिला आहे. तर थेट योजनेलाच ब्रेक लावू असे बी.आर. गवई आणि के.जी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. दरम्यान रक्षाबंधनाच्या आधीच राज्यातील १ कोटीहून अधिक महिलांना दोन महिन्यांचे पैसे खात्यात जमा होणार आहेत.  

राज्य सरकारने पुण्यातील टी एन गोदाबर्मन यांच्या मालकिची २४ एकर जमीन डिफेन्स शिक्षासंकुलाला दिली. मात्र त्याचा मोबदला दिला नसल्याने याचिकाकर्ते गोदाबर्मन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. तसेच सरकारने मोबदला देण्याचे मान्य करताना जमीन बलदी जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली होती. त्यावेळी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले. मात्र दिलेली जमीन वनजमीन असल्याने याचिकाकर्ते गोदाबर्मन यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला लाडकी बहिण योजनेवरून मोठा इशारा दिला आहे.

पुण्यातील जमीन अधिग्रहणाप्रकरणी गेल्या आठवड्यात न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. तेव्हा देखील न्यायालयाने लाडकी बहिण योजनेचा दाखला देत सरकारला याप्रकरणी तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. पण यावर आठवडा ओलटूनही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. यावरून याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. यावेळी न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.

तसेच राज्य सरकारला खडेबोल सुनावताना, सरकारकडे योजना जाहिर करण्यासाठी पैसे आहेत. पण जमीन अधिग्रहणासाठी द्यायला पैसे का नाहीत? असा सवाल केला. तसेच याबाबत आजच तोडगा काढत दुपारी २ वाजेपर्यंत मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तोडगा काढावा अशा सूचना केल्या आहेत. तसेच वाजवी आकडे येथे घेऊन येऊ नये, अन्यथा तोडकामाचे आदेश देऊ असा दम दिला आहे. 

न्यायालयाने लाडकी बहिण योजनेवरुन सरकारला इशाराही दिला आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी जर तोडगा न काढल्यास लाडकी बहिण योजना थांबवू, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे सरकार लाडकी बहिण योजना सुरू ठेवण्यासाठी पुण्यात अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला पुढच्या दोन-तीन तासात देत काय हे पाहावं लागणार आहे.