Amravati News: अन्नत्याग आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने कर्जमाफी विषयक समितीची स्थापना केली. परंतु समितीच्या रचनेबाबत कोणतीच स्पष्टता नाही. परिणामी गुरुवारी (ता. २४) राज्यभरात नियोजित चक्‍का जाम आंदोलन मोठ्या जोमाने होईल, अशी माहिती प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी दिली.

शेतीकामाचा समावेश रोजगार हमी योजनेत व्हावा, दिव्यांगाचे मानधन सहा हजार रुपये करण्यात यावे, यासह शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी या व इतर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी श्री. कडू यांनी मोझरी येथे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन केले होते.

त्यानंतर श्री. कडू यांनी सातबारा कोरा ही पदयात्रा काढली. या आंदोलनाची दखल घेत पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडून कर्जमाफी विषयक समितीची स्थापना करण्यात आली. परंतु समिती अध्यक्षापासून ते यातील सदस्य व कालावधी या साऱ्या बाबी गूढ ठेवण्यात आल्या आहेत.

समितीच्या कामकाज कालावधीबाबतही स्पष्टता नाही. त्यामुळे हा प्रकार शेतकऱ्यांचा रोष शमविण्यासाठी शासनाने हेतुपुरस्सर केल्याचा आरोप श्री. कडू यांनी केला. बड्या उद्योजकांचे कर्ज ‘राइटऑफ’ करणाऱ्या शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मात्र पैसा नाही.

त्यामुळेच आता शासनाला खरी ताकद दाखविण्याची वेळ आली आहे. त्याकरिता गुरुवारी (ता. २४) होणाऱ्या कर्जमाफी संदर्भातील चक्‍का जाम आंदोलनात सर्वांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.