Election Bond : निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा सध्या गाजतो आहे. या रोख्यांबद्दल सार्वजनिक झालेल्या माहितीच्या पलीकडे जात भारतात भविष्यात काय होऊ शकते याचा वेध घेऊया. एसबीआयने सार्वजनिक केलेल्या माहितीप्रमाणे काही कॉर्पोरेट्सनी निवडणूक रोख्यांमार्फत देणग्या दिल्या आणि काही राजकीय पक्षांनी रोख्यांना एनकॅश करून पैसे मिळवले. ही माहिती मिळाली, ते चांगले झाले.

आता समजा, भविष्यात या देणग्या देणाऱ्या काही कंपन्यांनी / व्यक्तींनी विशिष्ट पक्षाला देणगी न देता, आम्ही अमुक पक्षाच्या / अमुक उमेदवारांचा स्वखुशीने प्रचार करत आहोत असे जाहीर करून शेकडो कोटी रुपये खर्च केले तर? ती देणगी देणारी संस्था / कंपनी / व्यक्ती म्हणेल की स्वखुशीने कोणाचा प्रचार करायचा हा माझा लोकशाही अधिकार आहे ना? कारण कोण निवडून येणार यावरून माझ्या जीवितावर, व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते; आणि स्वसंरक्षण करणे हा माझा घटनात्मक अधिकार आहे.

ज्या पक्षाला / उमेदवाराला अशा स्वखुशीने केलेल्या प्रचाराचा फायदा होईल, तो कानावर हात ठेवेल. मी कशाला त्याला सांगू बाबा माझा प्रचार तू करू नको असा पवित्रा तो घेईल. त्या स्वखुशीने प्रचार केलेल्याचा खर्च उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात धरला जाणार नाही हे लक्षात घेऊया.

हे सगळं काल्पनिक वाटतंय? परंतु सत्य हे कल्पितापेक्षा अधिक रम्य, अविश्‍वसनीय असते.

अमेरिकेतील एक न्यायालयीन निर्णय गुगलवर शोधून पाहा. SpeechNow Dot Org Vs Federal Election Commission या २०१० मध्ये दिलेल्या निकालाप्रमाणे अमेरिकेत निवडणूक प्रचाराचे सारे संदर्भ बदलून गेले आहेत. किंवा अमेरिकेतील Campaign Finance असे गुगल करा. खूप सारी आकडेवारी / लेख मिळतील.

अमेरिकेत पूर्वी उमेदवार / पक्षांच्या पोलिटिकल ॲक्शन कमिटी (PAC) नावाने निवडणूक फंड असायचे. ते अजूनही आहेत. त्याला तो उमेदवार निवडणूक आयोगाला उत्तरदायी असतो.

२०१० च्या न्यायालयीन निवाड्यानंतर Super-PAC तयार होऊ लागल्या; ज्या कॉर्पोरेट / श्रीमंत व्यक्ती / वॉल स्ट्रीट / प्रायः यांच्या देणग्यांतून उभ्या राहतात. ते स्वखुशीने त्यांना हव्या त्या उमेदवाराचा / अर्थातच पक्षाचा प्रचार करतात.

यातली महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणी सुपर-पॅक ला किती देणग्या दिल्या, किती खर्च केला याची माहिती सार्वजनिक करण्याचे कायदेशीर बंधन सुपर-पॅक वर नाही.

अमेरिकेत निवडणुका होतात, त्या वेळी अक्षरशः हजारो सुपर-पॅक स्थापन होतात. समजा एखाद्या उमेदवाराच्या प्रचारावर १०० डॉलर्स खर्च झाले असतील, तर त्यातील ७० डॉलर्स सुपर-पॅक खर्च करतात. ना त्याची माहिती सार्वजनिक होते ना ते कोणाला जाबदायी असतात.

सध्या एवढे पुरेसे आहे. भविष्यात आपल्याकडेही कोणते कायदे येऊ शकतात, कोणत्या कायद्यात काय बदल होऊ शकतात याचे अंदाज बांधण्यासाठी.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)