डॉ. अजित कानिटकर

Challenges faced by NGOs : स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दहा वर्षांत स्वातंत्र्य चळवळीतील काही कार्यकर्ते राजकीय क्षेत्रात जाण्याऐवजी स्वयंस्फूर्तीने स्वयंसेवी क्षेत्रात सामाजिक व विकासाचे काम करण्यासाठी वळले. किंबहुना, महात्मा गांधी यांनीही त्या वेळेस आवाहन केले होते, की स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने राजकीय पक्ष म्हणून स्वतःचे विसर्जन करावे व सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रातच सर्वांनी वाहून घ्यावे.

अर्थातच हे आवाहन अनेकांना मानवणारे नव्हते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यकर्ते बनून सत्तासंपादनाची प्रेरणा असणारच! पण तरीही काहींनी मात्र ही वाट धरली. उरळीकांचन येथे सुरू झालेल्या एका छोट्या संस्थेची सुरुवात करणारे (कै.) मणिभाई देसाई, नागालँडमध्ये काका कालेलकर यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन गेलेले नटवरभाई ठक्कर, आसाम -भूतानच्या सीमेवर ठाम उभे राहिलेले रवींद्र पाठक अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

त्यांनी सुरू केलेल्या संस्था तेथेच फुलल्या. ठक्करबाप्पा यांनी वनवासी क्षेत्रात सुरू केलेले काम आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेने दुर्गम भागात सुरू झालेल्या शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांतील अनेक कार्यकर्ते व संस्थाची उदाहरणे देता येतील. गुजरातमधील इलाबेन भट्ट यांचे असेच विलक्षण संस्थात्मक रचनात्मक काम. महाराष्ट्रात विनोबा भावे यांचे नाव कसे विसरता येईल? बाबा आमटे व आनंदवन हा सुद्धा असाच तेजस्वी दीपस्तंभ! 

आणीबाणीच्या पूर्वी व नंतर जयप्रकाश नारायण यांच्या ‘संपूर्ण क्रांती’ या आंदोलनाला प्रतिसाद देऊन जनता पक्ष राजवटीच्या बरोबरीने अनेकांनी स्वयंसेवी कामाची मुहूर्तमेढ याच दशकात केली. अर्थात, या सगळ्या इतिहासाला आज चाळीस वर्षे होऊन गेली. राजीव गांधी यांच्या काळातच सरकार व स्वयंसेवी संस्था यांच्या साहचर्याची अधिकृत धोरण घोषणा झाली. 

राजीव गांधी यांचे त्या काळातील मार्गदर्शक व सल्लागार तिलोनिया येथील बंकर रॉय यांचे पुण्याच्या ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स’मधील सभागृहात झालेले भाषण आठवते. १९८०च्या दशकानंतर पाणलोट विकास, आरोग्य, उपजीविका, अनौपचारिक शिक्षण अशा अनेक अंगांनी देशभर स्वयंसेवी चळवळ बहरली. आजचे अनेक बिनीचे कार्यकर्ते त्या चळवळीतील व संस्थांमधील अध्वर्यू होते. 

दुर्दैवाने १९९०-२००० नंतर देशातील सर्वच वातावरण वेगाने बदलत गेले. ‘घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकरी भाजणे’ हे प्राणतत्त्व, एक मळकी खांद्यावरची झोळी व वाढलेली खुरटलेली दाढी ही कार्यकर्त्यांची समाजातील ओळख बदलत जाऊन कायम विमान प्रवासासाठी सज्ज, लॅपटॉप पाठीवर टाकून हिंडणारी,  तज्ज्ञ व्यावसायिक व्यक्ती अशी नवी प्रतिमा तयार होत गेली. ही बदललेली ओळख आणि त्यामध्ये तळमळ व कार्यनिष्ठा ही मूल्ये हळूहळू कमी होत गेली.

त्याची जागा पैसा व प्रसिद्धी यांनी घेतली. घरोघरी जाऊन देणगी घेऊन निधी संकलन पद्धतीची जागा उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वातून (सीएसआर) मिळणाऱ्या भक्कम रकमा अशी झाली. स्वयंसेवी संस्था या जणू काही या कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्यासारख्या झाल्या. पण या बरोबरीने सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे १९६० ते १९८० च्या काळातील या सर्व संस्थांचे पदाधिकारी आज ७० ते ८० च्या वयाकडे झुकले आहेत. दुर्दैवाने त्यांच्याबरोबरच त्यांच्या बहुसंख्य संस्थाही आज क्षीण होत चालल्या आहेत. 

कोणी माणसे देता का माणसे?

गेल्या दोन महिन्यांत चार संस्थाचा वेगवेगळ्या निमित्ताने संपर्क झाला. गेले पंचवीस तीस वर्षे ग्रामीण विकासात काम करताना राज्यातील व देशभरातील अनेक संस्था संघटनांची वेगवेगळ्या भूमिकेतून माझा संपर्क व परिचय होताच. ‘कोणी माणसे देता का माणसे?’ असे अनेक संस्थांचे सांगावे ऐकू येत आहेत.  

मूळ प्रेरणास्रोत संपत असताना त्या प्रवाहामध्ये सहभागी होणारे तरुण रक्ताचे युवक-युवती मोठ्या संख्येने सापडत नाहीत, हीच या अनेक संस्थांच्या चालकांची खंत आहे. मराठवाड्यातील एक नावाजलेली संस्था व त्यांचे संस्थाचालक गेले दोन वर्षे त्यांची संस्था विसर्जित करून त्यातील सर्व संपत्ती दुसऱ्या एका चालू स्थितीला थोड्या तरुण म्हणाव्या अशा दुसऱ्या संस्थेकडे देऊ इच्छितात.  इतरही काही संस्थांची अशीच स्थिती आहे.

१९७२ च्या महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळानंतर काम सुरू केलेल्या आघाडीच्या दोन संस्था आहेत. एका संस्थेने पन्नास वर्षे व दुसरीने ४० वर्षे पूर्ण केली. या दोन्ही संस्थांमध्ये त्यावेळचे प्रसिद्ध लेखक व संपादक, पुण्यातील अर्थतज्ज्ञ, सामाजिक अभ्यासक व विषय तज्ज्ञ होते. अनेक तज्ज्ञमंडळींच्या कळकळीतून ही संस्था जन्माला आली.

दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे गांजलेल्या गावांमध्ये पाणीप्रश्‍नावर कायमचा उपाय काढला पाहिजे, या ध्येयाने आयुष्य झोकून देणाऱ्या कार्यकर्त्याची फळी होती. या संस्थांच्या नुकत्याच आयोजित एका बैठकीत सर्व ज्येष्ठ मंडळीच होती. तरुण म्हणाव्यात, अशा चार-आठ मोजक्या व्यक्ती होत्या. ती मंडळी १९८०तील चर्चा आजच्या काळात नव्याने करत होते. तरुणांचा त्यामधील वाटा अत्यल्पच होता.

स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रवासातील हा ‘उतार’ कशामुळे निर्माण झाला? तरुण रक्त निदान अशा संस्थांमध्ये का आकर्षित होत नाही? याला जबाबदार कोण, असे अनेक प्रश्‍न मनात उभे राहतात. भारतभरच्या विविध संस्था पाहिल्यानंतर वाटते की अनेक संस्थामध्ये ‘भाकरीच’ फिरवली गेलेली नाही. सुरुवातीपासून आजपर्यंत मोजकेच किंवा एकमेव प्रमुख सर्व धुरा सांभाळत आहेत.

त्यामुळे मोठ्या वृक्षाखाली लहान झाडे वाढत नाहीत, या निसर्गनियमाने तेथे नवीन दुसरी व तिसरी फळीच तयार झालेली नाही. ज्येष्ठ संस्थापकांना संस्थेची धुरा नव्या पिढीकडे किंवा पूर्णतः नव्या व्यक्तीकडे सोपवणे, त्याला मानसिकदृष्ट्या स्वतः तयार होणे, संस्थेच्या दैनंदिन आणि कालांतराने महत्त्वाच्या सर्व घटनांमधून क्रमाक्रमाने का होईना, पण बाजूला होणे आणि मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत स्वतःलाच स्वतःहून नेऊन ठेवणे, हे म्हटले तर सोपे, पण आचरणात आणायला अवघड काम आहे. आपल्याकडे अनेक संस्थांमध्ये तसे होताना दिसत नाही. पण स्वयंसेवी संस्था पुन्हा बहरण्यासाठी हे आवश्यक आहे.

बदल स्वीकारण्याचा मुद्दा केवळ वयापुरता मर्यादित नाही. काळानुरूप काही बदलही स्वीकारले पाहिजेत. कार्यसंस्कृती हा त्याचा एक भाग, तर दृष्टिकोन हा दुसरा. संस्थांमधील जुन्या-जाणत्यांनी परिवर्तन हळूहळूच होणार हे गृहित धरले होते. आजच्या नव्या पिढीला मात्र बदल वेगाने हवे आहेत. ते मोजताही आले पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह असतो. तशाप्रकारच्या संस्था ते कामासाठी निवडतात.

पदरमोड करण्याचीही त्यांची तयारी असते; पण सर्व काम व्यावसायिक वृत्तीने करण्याकडे त्यांचा कल असतो. संस्थांमध्ये ढिसाळपणा नसावा, ही त्यांची भूमिका. स्वयंसेवी संस्थांची मूळ प्रेरणा टिकवून अशा प्रकारच्या बदलांना सामोरे जायला हवे. नव्या काळात स्वयंसेवी संस्थांना व्यावसायिक गुणवत्ता आणि समर्पणभाव यांची सांगड घालावी लागेल. असा दुग्धशर्करा योग जमवून आणणे, हे येणाऱ्या काळात स्वयंसेवी संस्थांपुढील मुख्य आव्हान आहे.

(लेखक ग्रामीण विकासविषयक प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)