Chhatrapati Sambhaji Nagar News : नवीन बियाणे कायदे व प्रचलित केंद्रीय बियाणे कायद्यात सुधारणा करणे संदर्भातील विधेयका विरोधात कृषी सेवा केंद्रांनी २ ते ४ नोव्हेंबरदरम्यान बंद पुकारला आहे. या बंदला सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राने (सियाम) ही पाठिंबा दिला आहे. तीव्र विरोध दर्शवत हे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करू नये, अशी विनंती ‘सीयाम’चे अध्यक्ष समीर मुळे यांनी केली आहे.

‘सियाम’ ही भारतातील बियाणे उद्योगांची महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या उद्योगांची संघटना आहे. महाराष्ट्रातील बियाणे उद्योगाचे हीत जोपासण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून ही संघटना करते आहे.

प्रस्तावित विधेयक हे अप्रासंगिक असून, बियाणे उद्योगावर प्रतिकूल परिणाम करणारे असल्याने या विधेयकाला ‘सियाम’चा तीव्र विरोध आहे. यामुळे इतर राज्यातील उद्योगाप्रमाणेच महाराष्ट्रातील बियाणे कंपन्यासुद्धा राज्यात बियाणे पुरवठा करण्याबाबत उत्सुक नसल्याचे दिसून येत आहे.

या कारणांमुळे विरोध...

महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित नवीन बियाणे कायदे व प्रचलित केंद्रीय बियाणे कायद्यात सुधारणा करणे संदर्भात विधेयके विधानसभेत सादर केलेली आहेत. वास्तविक पाहता बियाणे हे जैविक घटक असून, हे बोगस किंवा बनावट असू शकत नाही.

ते केवळ अप्रमाणित असू शकते ही बाब लक्षात न घेता महाराष्ट्र शासनाने विनाकारण बियाणे कंपन्या व बियाणे विक्रेत्यासाठी गुंड, मवाली लोकांसाठी लागू असलेला कायदा व दर्जा देऊन या उद्योगाला बदनाम करण्याचे धोरण आखले असल्याचे सियामचे म्हणणे आहे.

या विधेयकातील तरतुदी बियाणे उद्योगासाठी अत्यंत जाचक व प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या आहेत. या विधेयकास महाराष्ट्रातील बियाणे उद्योगाचा विरोध असून, या विधेयकामुळे अगोदरच परराज्यांत गेलेला महाराष्ट्रातील बियाणे उद्योग बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे ‘सियाम’ने स्पष्ट केले आहे.

हा तर बियाणे उद्योगास नाउमेद करण्याचा प्रयत्न

सद्यःस्थितीत केंद्र शासनाचा बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८ व अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम कायदे अंतर्गत निर्गमित केलेले बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३ हे अस्तित्वात आहेत. याद्वारे बियाण्याचे नियमन केले जाते.

या कायद्याद्वारे नियमन केलेले शुद्ध बियाणे मागील बरेच दशकापासून शेतकऱ्यांना वितरक व विक्रेत्यामार्फत पुरवठा केले जात आहे. तसेच केंद्र शासनाने एक सर्वसमावेशक असे बियाणे विधेयक २०१९ तयार केलेले असून, ते अंतिम प्रक्रियेत आहे.

हे सर्व कायदे लागू असताना महाराष्ट्र शासन विनाकारण या नवीन विधेयकाद्वारे बियाणे उद्योगास त्रासदायक व जाचक ठरणाऱ्या नियमांचा समावेश करून महाराष्ट्रातील बियाणे उद्योगास नाउमेद करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सियामचे म्हणणे आहे.

इतर राज्यांतील बियाणे संघटनांचा विरोध

महाराष्ट्रमध्ये गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांतील बियाणे संघटनांनी सदरील विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्रात बियाणे पुरवठा करता येणार नाही, असे पत्राद्वारे शासनास या अगोदरच कळवले आहे. यावरून येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात बियाणे उपलब्धतेवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असेही सियाम अध्यक्ष श्री. मुळे यांच्याकडून कळविण्यात आले आहे.