Pune News : राज्यातील बाजार समित्यांचा डोलारा बाजार शुल्कावर उभारला आहे. त्याच बाजार शुल्काची आकारणी ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे बाजार समित्यांचे उत्पन्न ५० टक्क्यांनी घटणार असल्याने, समित्यांचे व्यवस्थापन कोलमडणार आहे. तर शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या बाजार समित्या बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. व्यापाऱ्यांच्या दबावाखाली त्यांच्याच तिजोऱ्या भरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप बाजार समित्यांनी केला आहे. या निर्णयामुळे सरकार आणि बाजार समित्यांतील संघर्ष वाढणार आहे.

राज्यात शेतीमाल खरेदी-विक्रीसाठी ३०६ बाजार समित्या आणि ९०० पेक्षा अधिक उपबाजार कार्यरत आहेत. बाजार समित्यांमध्ये होणाऱ्या शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीवरील व्यवहारात प्रति शेकडा ७५ पैसे ते १ रुपया बाजार शुल्क आकारण्यात येते. या शुल्कामधून बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन केले जाते. यामध्ये कर्मचारी वेतन, पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. याद्वारे राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांमधून दर वर्षी बाजार शुल्क वसुलीतून सुमारे ५७२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. हे उत्पन्न आता ५० टक्क्यांनी म्हणजेच सुमारे २५० कोटी रुपयांनी घटणार असून, बाजार समित्यांची विकासकामे, दैनंदिन व्यवस्थापन, आणि पायाभूत सुविधा देण्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे.

पुणे बाजार समितीचे सेसद्वारे मिळणारे वार्षिक उत्पन्न हे ६९ कोटी रुपये असून, ते आता ३५ कोटी रुपयांवर येणार आहे. तर, मुंबई बाजार समितीचे उत्पन्न सुमारे १०० कोटींवरून ५० कोटींवर येणार आहे. अशी परिस्थिती राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांची असून, तोट्यातील बाजार समित्या बंद करण्याची वेळ येणार आहे. सेस कमी करण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप बाजार समित्यांनी केला आहे.