Pune News : सन २०२४ -२५ या वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठी दोन लाख ६५ हजार ८०८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे विशेष अभिनंदन! विशेष म्हणजे संरक्षणावरील तरतुदीच्या खालोखाल ग्रामीण विकासास प्राधान्य दिले गेले आहे. समाजातील गरीब, शेतकरी, महिला व युवा यांच्या सर्वसमावेशक विकासास चालना मिळण्यासाठी विशेष तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस बळकटी मिळेल.

विकसित भारतासाठी कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग व मध्यम वर्गास केंद्र स्थानी ठेवून अंदाजपत्रकात तरतुदी केल्याने ग्रामीण तसेच शहरी बेरोजगारीस आळा बसण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.

शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने, कृषी उत्पादकता वृद्धी व हवामान अनुकूल शेती संशोधनावर भर दिल्यामुळे हवामान बदलास सामोरे जाण्याची ग्रामीण समुदायाची क्षमता वृद्धिंगत होईल.

ग्रामीण विकासासाठी प्रामुख्याने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, जलजीवन मिशन योजना व पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांसाठी रोजगार हमी योजनेद्वारे स्थानिक रोजंदारीची शाश्वती मिळून उत्पादनक्षम संसाधनांच्या निर्मितीस चालना मिळेल. तसेच दुर्गम ग्रामीण भागातील समुदायाचे ‘हर घर नल’चे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद केल्याने ग्रामीण भागातील महिलांचा आर्थिक विकास गतिमान होण्याची आशा आहे. तथापि, त्यासाठी ग्रामीण महिलांच्या कौशल्य विकासातून उद्योजकता वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजनेसाठी केलेल्या तरतुदीतून २५ हजार ग्रामीण वाड्या-वस्त्या जोडल्या जातील. आदिवासी बहुल प्रदेश व aspirational districts मधील ३६ हजार खेड्यांतील पाच कोटी आदिवासी कुटुंबांचा उन्नत ग्राम योजनेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकासास चालना मिळेल.

नियोजित आर्थिक धोरण फ्रेमवर्क ज्यामध्ये जमीन, श्रम, भांडवल, उद्योजकता आणि तंत्रज्ञान यातील सुधारणा एकूण घटक उत्पादकता सुधारण्यासाठी आणि असमानता दूर करण्यासाठी भविष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी आशा आहे. हवामान अनुकूलन करण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीद्वारे समर्पक सुधारणेसाठी उचललेल्या पावलाने हवामान बदलाचे संभाव्य धोके कमी होतील. तथापि, बिगर कृषी क्षेत्रामधील रोजगार निर्मितीवर भर देण्याकडे कल दिसतो. मात्र यामुळे ग्रामीण कौशल्य वृद्धी व रोजगार निर्मितीस खीळ बसून शहरी व ग्रामीण यामधील दरी रुंदावणार नाही, यासाठी ठोस उपाययोजनांची आखणी करावी लागेल.

शेती क्षेत्राचा घटता विकासदर ही चिंताजनक बाब आहे. त्यामधील पर्जन्याधारित लहान व सीमांत शेतकऱ्यांची परिस्थिती वरचेवर बिकट होत आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न व क्रयशक्ती वृद्धीसाठी ठोस उपाययोजना याविषयी अंदाजपत्रकात स्पष्टता नाही. दुष्काळी व आदिवासी भागात, स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न वरचेवर गंभीर होत आहे.

मात्र स्थलांतर कमी करण्यासाठी कौशल्याधारित स्थानिक रोजगार निर्मितीस चालना मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची आखणी अपेक्षित होती. परंतु तसे झालेले दिसत नाही. महाराष्ट्रातील पर्जन्याधारित शेती क्षेत्राची व्याप्ती फार मोठी आहे. त्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना उपयुक्त आहे. तथापि, या योजनेसाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीची अपेक्षा असतानाही संपूर्ण देशासाठी केवळ २,५०० कोटींची तरतूद केली आहे.