Jalgaon News : खानदेशात फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये सहभागी झालेल्या अनेक केळी विमाधारकांना अद्यापही परतावे मिळालेले नाहीत. विमाधारकांनी आंदोलन केले, प्रशासनास निवेदन दिले. परंतु दखल घेतली जात नसल्याची स्थिती आहे.

काही शेतकऱ्यांनी या महिन्यात कृषी आयुक्तालय, मुंबई येथे विमा कंपनीत संबंधितांची आपापल्या केळी विमाप्रश्‍नी भेट घेतली. आपली समस्या सांगितली, परंतु तरीदेखील हा प्रश्‍न सुटलेला नाही.

जळगाव जिल्ह्यात १० हजार ६०० शेतकऱ्यांना विमा परतावा कुठलेही ठोस कारण न देता किंवा एमआरसॅकद्वारे प्राप्त माहिती व तपासणी अहवालाचा आधार घेऊन नाकारला आहे. परंतु ही माहिती अतांत्रिक व अचूक नाही. त्यात अनेकांच्या शेतात केळी असतानाही त्यांना परतावा नाकारलेला आहे.

तांदलवाडी (ता. रावेर), पिलखेडा (ता. जळगाव) आदी भागांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात केळी असतानाही आपणास परतावा नाकारण्यात आला. शेतात केळी असल्याचे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत. आजही शेतात केळीचे अवशेष आहेत. यामुळे जिल्ह्यात तांदलवाडी व चिनावल (ता. रावेर) येथे पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात आली व विमा कंपनीचा निषेध करण्यात आला.

आपणास तातडीने विमा परतावे मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच २०२३-२४ मध्येही विमा कंपनी व्यवस्थितपणे पीक पडताळणी करीत नसल्याचे दिसत आहे. ही पडताळणी १५ डिसेंबरपर्यंत करणे आवश्यक होते. परंतु काही शेतकऱ्यांच्या शेतांची पडताळणी केली. परंतु त्या शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव मंजूर (अॅप्रूव्ह) केलेले नाहीत. यामुळे २०२३-२४ या वर्षासाठी जो विमा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला आहे, तो शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर परत करावा.

कारण विमा कंपनीवर शेतकऱ्यांचा विश्‍वास नाही. ऐनवेळी एमआरसॅक व इतर तंत्र आणून घाईघाईने विमा कंपनी पडताळणी करील. त्यात सदोष माहिती समोर येईल आणि प्रामाणिक केळी उत्पादक विमाधारकांचे नुकसान केले जाईल, असे तांदलवाडी (ता.रावेर) येथील शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.

बैठकीचे काय

शेतकऱ्यांनी मागील पंधरवड्यात पीकविमा परताव्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकत्र येऊन मागणी केली होती. त्या वेळेस जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व इतरांनी याबाबत बैठक घेऊन तोडगा काढू असे म्हटले होते. पण ही बैठक झालेलीच नाही तोडगा निघालाच नाही, असे विमाधारकांनी म्हटले आहे.

सुमारे ११ हजार विमाधारकांनी केळीची लागवड कमी केलेली असताना अधिक क्षेत्राचा विमा हप्ता भरून (ओव्हर इन्शुरन्स) केळीला विमा संरक्षण घेतले. असा दावाही विमा कंपनीने केला असून, संबंधित विमाधारकांनाही परतावे मिळालेले नाहीत.