Pune News : महायुती सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सुरू केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र या योजना फोल ठरल्याची टीका समाज माध्यमावरून मंगळवारी (ता. २०) राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केली आहे. तसेच ‘महायुतीचे काळे कारनाम्याचे फुगे’ अशा आशयाखाली सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यातील शिंदे- फडणवीस-पवार सरकारवर सहकार क्षेत्र, पीक विमा, दुग्घ उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय, संत्रे व कपाशीच्या हमीभाव, बळीराजाच्या आत्महत्या, सोयाबीन व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासह कर्जमाफी आणि दुष्काळावरून हल्लाबोल करण्यात आला.

सरकारचं बळीराजाविरोधी धोरण

फसवी पीकविम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना जेरीस आणून पीकविमा कंपन्यांचंच भलं करण्याची हमी महायुती सरकारची आहे का? असा सवाल पक्षाने केला आहे. तर २०२३ ते २०२४ पर्यंत प्रधानमंत्री शेतकरी पीकविमा योजनेंतर्गत कव्हरेज ४.१७ टक्क्यांनी कमी आले. एकीकडे सरकारने १ रूपयांच पीक विमा देण्याचे आश्वासन दिले असतानाही नैसर्गिक आपत्तींचे कारण देत शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. तसेच पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचा फायदा नव्हे तर केवळ पीकविमा कंपन्याना झाला. २०१८ मध्ये खरीप पिकांसाठी केवळ ७ टक्के विम्याचे दावे निकाली काढल्यावरून सरकारचं बळीराजाविरोधी धोरण स्पष्ट होतं असल्याची टीका देखील राष्ट्रवादीने केली आहे.

भाजपच्या मर्जीतील नेत्यांच्या साखर कारखान्यांनाच कर्जासाठी मदत

सहकार क्षेत्रात सत्तेच्या स्वार्थासाठी अपारदर्शक कारभार करण्याची हमी महायुती सरकारची असल्याची खोचक टीका राष्ट्रवादीकडून करण्यात आली आहे. सरकारने साखर उद्योग संकटात लोटला असून कुचकामी धोरणं आणि कर्जातील गैरव्यवस्थापनामुळेच साखर कारखाने संकटात सापडली आहेत. इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊसाचा रस वापरण्यावर बंदी आणि हमीभाव ४२ रूपये प्रति किलो इतकाच देण्यात आला आहे. १३ साखर कारखान्यांवर १,८९८ कोटीं रूपयांची उधळण करण्यात आली असून यामध्ये अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या आठ आणि भाजपच्या नेत्यांचा समावेश असल्याचा टोला लगावण्यात आला आहे. तर लोकसभा निवडणुकीतील निकालात मोठा पराभव गाठीशी आल्यानंतर आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या मर्जीतील नेत्यांच्या साखर कारखान्यांनाच कर्जासाठी मदत करण्यात आली असा आरोप देखील राष्ट्रवादीने केला आहे.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या स्थितीवरून देखील टीका करण्यात आली असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक करून त्यांना आर्थिक संकटात टाकण्यात महायुती सरकारने हमी दिल्याचे म्हटले आहे. सरकारने सबसिडी आणि अनुदानाच्या नावाखाली दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोडांला पाने पुसली. दूधाला ५ रूपये अनुदान देऊन शेतकऱ्यांच्या प्रतिलिटर ४० रूपये मागणीला सरकारने केराची टोपली दाखवली. तर महानंद डेअरीसारख्या प्रमुख कंपन्यांचे व्यवस्थापन गुजरातमधील नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंटल कॉर्पोरेशनकडे देऊन दुग्घउद्योगासाठी आर्थिक संकटांची मोठी दरी निर्माण केली. राज्यात पिण्याच्या पाण्याची बाटली २० रूपय आणि एक लिटर दुधाचा भाव २५ रूपये होणे हा दूध उत्पादकांवर अन्याय असल्याचं राष्ट्रवादी म्हटले आहे.

बळीराजाला आत्महत्या करण्याची वेळ आणली

याबरोबरच महायुती सरकारने संत्रे व कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांची चारही बाजूने आर्थिक कोंडी केली. उसाच्या धरतीवर संत्र्यासाठी एफआरपी किंवा हमीभावाचा पर्याय देण्याच्या मागणीला सरकारने दुलर्क्ष केलं. कुठल्याही कापूस उत्पादकास हमीभावाएवढा दर (७०२० रूपये) देण्यात आलेला नाही. यामुळेच बळीराजावर आत्महत्या करण्याची वेळ येवून त्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करण्याची हमी महायुती सरकारची होती का? असा सवालही राष्ट्रवादीने उपस्थित केला आहे. तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा उचलताना अपुऱ्या मदतीमुळे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र भारतात अव्वल असून महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे. २०२३ मध्ये २८५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रात तब्बल १८८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. पण राज्यातील सरकार केवळ घोषणा करण्याचं काम करतयं. महाराष्ट्राला नंबर एक करून दाखवू म्हणणाऱ्या महायुती सरकारने शेतकरी आत्महत्यामध्ये राज्याला नंबर १ करण्याची गॅरेंटी पूर्ण करून दाखवल्याची, टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केली आहे.