Pune News : मराठा आरक्षणासाठी आज मंगळवारी (ता.२०) विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. या अधिवेशनात बहुमताने मराठा आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घोषणा केली. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं. यावर विरोधीपक्ष नेते विजय वड्डेटीवार यांनी बहुमताने घोषित न करता ते एकमताने घोषीत करा अशी सुचना केली. अध्यक्ष नार्वेकर यांनी एकमाताने मंजूर अशी घोषणा केली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्तावावर भाषण करताना, मराठा आरक्षण हे टिकणारं आहे. याबाबत कोणीही मनात शंका आणू नये. तसेच जे वचन दिले होते ते आज पुर्ण केले, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले, "मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे अशी इच्छा माझ्यासह संपुर्ण मंत्रिमंडळाची होती. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. त्याप्रमाणे महायुती सरकारने मनात घेतल्याप्रमाणे आज मराठा समाजाला आरक्षण दिले," असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

सगेसोयऱ्याची अधिसूचना 

मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सगेसोयरे या मुद्द्यावर निवेदन सादर केले. त्यांनी सग्यासोयऱ्याच्या अधिसूचनेवर आतापर्यंत ६ लाख हरकती आल्या आहेत. त्यांची छाननी केल्यानंतरच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे शिंदे यांनी सांगितले आहे. 

कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण देणार 

सगेसोयरे मुद्द्याच्या निवेदनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सामाजिक न्याय विभागाने दुरुस्ती करणारी अधिसूचना काढल्याचे पटलावर ठेवले. या अधिसूचनेनुसार जात प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम २००० नियमात सगेसोयरे अशी दुरुस्ती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. याच अधिसुचेवर हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्यावर ६ लाख हरकती आल्या आहेत. 

अडीच कोटी लोकांचा सर्व्हे 

मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी अडीच कोटी लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यासाठी चार लाख लोकांनी काम केल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

आता १० टक्के 

मराठा आरक्षणावर आतापर्यंत तिसऱ्यांदा चर्चा  सभागृहात झाली आहे. यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावर असताना यावर पहिल्यांदा चर्चा झाली होती आणि मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळात समंत झाले होते. त्यावेळी १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. पण ते न्यायालयात टिकले नाही.  देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दुसऱ्यांदा मराठा आरक्षण विधेयक संमत झाले. ते उच्च न्यायालयात टिकले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते नाकारले. तर आता तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात विधेयक सादर केले. जे दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाले आहे. यावेळी मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा झाली आहे. 

२२ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, २२ राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असून राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तर हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयानेच दिल्याचे शिंदे म्हणाले. 

मनोज जरांगे यांचे आवाहन 

दरम्यान मराठा आरक्षण विधेयकाच्या मंजूरीनंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी विधेयकाचे स्वागत करत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच आरक्षण पुन्हा रद्द झालं तर मराठ्यांचे पोरं मरतील. जे मागीतले ते सोडून दुसरं आरक्षण कुठलं देताय? असा प्रश्न त्यांनी सरकारला केला आहे. तर या अधिवेशनात सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीतला निर्णय घेण्यात आला नाही. सरकार मराठा समाजाची चेष्टा करत असल्याची टीका जरांगे यांनी केली. त्याचबरोबर मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देताना आंदोलनाची पुढची दिशा अंतरवली सराटीमध्ये ठरवली जाईल असेही म्हटले आहे.

विजय वडेट्टीवार यांचा घणाघात

यावेळी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर घणाघात करताना, आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नाही. मग मुख्यमंत्री केस म्हणतात अधिकार आहे म्हणून. दोनदा नाकारलेलं आरक्षण पुन्हा तिसऱ्यांदा देणं हे म्हणजे फक्त निवडणुका मारून नेण्याचा प्रकार सरकारचा आहे. या अधिवेशनात आम्हाला बोलायची संधी दिली नाही. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रकार झाला. यामुळे हे सरकार फसवं सरकार आहे अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे. 

तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम 

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, याच्याआधीही राज्य सरकारने असे आसक्षण दिले होते. त्याचे काय झाले? हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. मुळात आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे का? आरक्षण ही गोष्ट केंद्राची आणि सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारित आहे. तर हा विषय खूप तांत्रिक विषय आहे. आरक्षण जाहीर झालं म्हणून आनंद व्यक्त करण्यासारखं नाही. मराठा समाजाने त्यांना विचारावं याबाबत सरकारला विचारावे असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.