Pune News : शेतीमालाच्या पडलेल्या भावामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असूनही विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात त्याचे प्रतिबिंब उमटले नाही. मराठवाडा, विदर्भातील सुमारे ७० मतदारसंघातील राजकीय गणित सोयाबीन बिघडवून टाकेल, हा अंदाजही फोल ठरला. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी हा मुद्दा निर्णायक ठरला होता; तसे चित्र विधानसभा निवडणुकीत दिसले नाही.

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सोयाबीन आणि कापसाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. राज्यात या दोन पिकांखाली मिळून सर्वाधिक लागवड क्षेत्र आहे. यंदाच्या हंगामात या दोन्ही पिकांचे भाव गेल्या दहा वर्षातील नीचांकी पातळीवर आहेत. सोयाबीनचा हमीभाव प्रति क्विंटल ४ हजार ८९२ रुपये असताना बाजारात केवळ ४ हजार १०० रुपयांचा भाव मिळत आहे.

तर कापसाचा हमीभाव ७ हजार ५२१ रुपये असताना बाजारात केवळ ६ हजार ७०० ते ७ हजार ३०० रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. यंदा प्रतिकूल हवामानामुळे एकरी उत्पादनात घट झालेली असताना भावही पडलेले असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.

निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाराजीची दखल घेऊन भरघोस आश्वासने द्यावे लागली. मराठवाडा, विदर्भात या मुद्याचा सत्ताधाऱ्यांना फटका बसेल, अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात तिथे महायुतीला भरीव यश मिळाल्याचे दिसून आले.

उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक पट्ट्यातही सत्ताधाऱ्यांना प्रतिकूल वातावरण असल्याची चर्चा निवडणुकीत रंगली होती. सध्या कांद्याचे भाव वाढलेले असले तरी जेव्हा शेतकऱ्यांकडे कांदा होता, त्यावेळी निर्यातबंदी करून सरकारने भाव पाडले, याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. परंतु या पट्ट्यातही सत्ताधाऱ्यांची कामगिरी उजवी राहिल्याचे दिसून आले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात दूध व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी सरकारला भोवेल, असे आडाखे बांधले जात होते. राज्य सरकारच्या धोरणामुळे दुधाचा धंदा आतबट्ट्याचा झालेला आहे; तर साखरेची निर्यातबंदी, इथेनॉल धोरणातील धरसोड यासारख्या निर्णयांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा झाला नाही, अशा प्रकारची भावना शेतकऱ्यांमध्ये होती. परंतु या भागातही सत्ताधाऱ्यांना चांगले यश मिळाले.

एकूणच शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असला तरी तो संघटित करून सरकारच्या विरोधात रान उठवण्यात आणि शेतीचे प्रश्न निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आणण्यात विरोधी पक्ष कमी पडले. तसेच शेतकऱ्यांमधील नाराजी ओळखून महायुतीने विशेषतः भाजपने शेतकऱ्यांना भरघोस आश्वासनांची ग्वाही दिली. तसेच शेतकऱ्यांमधील नाराजीचा फटका बसू नये म्हणून त्याला शह देण्यासाठी मतदारसंघातील स्थानिक गणिते लक्षात घेऊन केलेले सूक्ष्म नियोजन आणि धार्मिक अस्मितेच्या मुद्यांना दिलेली हवा याचा भाजपला प्रचंड फायदा झाल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

नवीन सरकारपुढील आव्हाने

शेतकऱ्यांमधील नाराजीचा फटका बसू नये म्हणून भाजपप्रणित महायुतीने संपूर्ण कर्जमाफी, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचा हमीभाव, भावांतर योजनेची अंमलबजावणी, दिवसा वीजपुरवठा इत्यादी आश्वासनांची शेतकऱ्यांवर खैरात केली. त्याच्या जोडीला लाडकी बहीण योजना, नमो किसान सन्मान योजनेच्या रक्कमेत वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली. राज्याची आर्थिक स्थिती तोळामासा असताना या आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार, या प्रश्नाला नवीन सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.