NEET 2024 Update : अपत्य डॉक्टर किंवा इंजिनिअर झाले नाही तर समाजात पत राहणार नाही, असे बहुतांश पालकांना वाटत असते. ती पत वाचविण्यासाठी मग गैरमार्गांचा अवलंब सुरू होतो. ‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटीचे प्रकार व या अनैतिक व्यापारांमध्ये होणारे लाखोंचे आर्थिक व्यवहार हे या समाजात पसरलेल्या अशाप्रकारच्या अनेक भ्रामक कल्पनांचा परिपाक आहे.

गेल्या पाच मे रोजी ‘नीट’ परीक्षा झाली. देशातील ७०६ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी देशपातळीवर ही परीक्षा घेतली जाते. देशात ३८६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, तर ३२० खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. या वर्षी ही परीक्षा २३ लाख ३३ हजार विद्यार्थ्यांनी दिली. यातून एमबीबीएससाठी एक लाख विद्यार्थी, २७ हजार ८६८ विद्यार्थी बीडीएस, तर ५२ हजार ७२० विद्यार्थी ‘आयुष’च्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.

देशातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ५५ हजार ८८० विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात. म्हणजे ‘नीट’ला बसलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ अडीच टक्के विद्यार्थीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएसच्या प्रथम वर्षाला प्रवेश घेऊ शकतात. यातून एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी किती स्पर्धा आहे, हे स्पष्ट होते.

या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी काही पालक मग अनैतिक मार्गांचा वापर करायलाही कमी करीत नाहीत. ‘नीट’च्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याचे व पेपरफुटीचे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली. ही पेपरफूट केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर त्याचे धागेदोरे सर्व राज्यांत पसरल्याचे दिसून आल्यानंतर त्याचे गांभीर्य सर्वांना कळाले. केंद्र सरकारने यात आमचा काहीही संबंध नसल्याचा विश्‍वामित्री पवित्रा प्रारंभी घेतला. परंतु या परीक्षाप्रक्रियेला ठिकठिकाणी लागलेली ठिगळे दिसू लागल्यानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्ष ‘इस्रो’चे माजी प्रमुख आहेत.

परदेशात शिक्षणाकडे ओढा

गेल्या अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या घोळाकडे पाहिल्यानंतर आपण शिक्षणाप्रती व शिक्षण क्षेत्रातील पावित्र्याविषयी किती उथळ आहोत, याची प्रचिती येते. एकीकडे नालंदा व तक्षशिलामधील शिक्षणाचे दाखले द्यायचे व दुसरीकडे एक स्पर्धा परीक्षा सुद्धा नीटपणे आयोजित करता येऊ नये, ही आपल्या शिक्षणक्षेत्राची ख्याती आहे. खासगीकरणाच्या नावावर अभियांत्रिकी शिक्षणाचा सरकारने बाजार करून टाकला आहे.

अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालये बंद पडली आहेत. दुसरीकडे भारतातील विद्यार्थी परदेशात जाण्याला प्राधान्य देत आहेत. गेल्या तीन वर्षांतील परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पाहिली, तर देशातील महाविद्यालये बंद करून परदेशात सुरू करण्याचा प्रयत्न खासगी महाविद्यालयांचे हुशार संस्थापक करतील, याबाबत दुमत नाही. २०२१ मध्ये चार लाख ४४ हजार विद्यार्थ्यांनी परदेशात शिक्षण घेणे श्रेयस्कर मानले.

२०२२ मध्ये ही संख्या सात लाख ५० हजार एवढी झाली. २०२३ मध्ये ऑक्टोबरपर्यंतच सात लाख ६५ हजार विद्यार्थ्यांनी परदेशातील शिक्षणासाठी विमान पकडले, अशी माहिती ‘ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन’ने (बीओआय) दिली आहे. यात विद्यार्थ्यांची चूक नाही. ते शिक्षणाचा चांगला पर्याय शोधतात. उठताबसता नालंदा व तक्षशिलाचे दाखले देणाऱ्यांना जगातील सर्वोत्कृष्ट १०० विद्यापीठांमध्ये भारताचे एकही विद्यापीठ नाही, याचे काहीही वैषम्य वाटत नाही.

देशात दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांनाच एमबीबीएसच्या प्रथम वर्षाला प्रवेश मिळतो. याचा अर्थ २२ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. या वर्षी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश केव्हा सुरू होणार, याची काळ वेळ कोणताही ज्योतिषी सांगू शकणार नाही, याची काळजी केंद्र सरकार घेत असते. केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. या परीक्षेत व्यापक प्रमाणावर गैरव्यवहार झाले नाही, असा दावा करणे व दुसरी बाजू म्हणजे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळण्यास बांधील आहोत, असे सांगत राहणे.

‘नीट’ परीक्षेत व्यापक प्रमाणावर गैरव्यवहार झाले नाही तर सीबीआयकडे तपास का दिला? दररोज नवनव्या आरोपींना अटक कशी होत आहे? अनेकांच्या घरांवर छापे का टाकले जात आहेत? ही परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (एनटीए) प्रमुखाला घरी का बसविले, या प्रश्‍नांची उत्तरे केंद्र सरकारने दिली पाहिजे.

विरोधकांनी हा प्रश्‍न संसदेत उठविण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारने यावर चर्चा केली नाही. विरोधकांनी एक दिवस यात घालविला. आता पुढे काय? देशातील २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा हा प्रश्‍न आहे. परंतु आता विरोधी पक्षाचे नेते कुठे आहेत? कुणी निदर्शने, आंदोलने करीत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर आंदोलने करण्यावर बंधने टाकलेली नाहीत. म्हणजे राजकारणापुरता एखादा प्रश्‍न वापरून घ्यायचा व सोडून द्यायचा, ही विरोधकांची रणनीतीही विद्यार्थ्यांच्या हिताची नाही.

पुुन्हा तारीख?

आता विद्यार्थ्यांची सारी मदार सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. ही परीक्षा घ्यावी, यासाठी याचिका दाखल झालेल्या आहेत. जुलैचा दुसरा आठवडा संपलेला आहे. अद्यापही प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे सत्वर यावर निकाल अपेक्षित आहे. गेल्या जून महिन्यात याचिकाकर्ते न्यायालयात गेले. गेल्या आठ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सुनावणीला आली. या दिवशी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

नवी तारीख १२ जुलै मिळाली. सुनावणी १२ जुलैला सुरू झाली. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड न्यायासनावर बसलेले होते. परंतु एका याचिकाकर्त्याला केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र मिळाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार पेपरलेस झाला आहे. सर्व कागदपत्रे ई-मेलद्वारे दिली जातात. याबाबत सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड दक्ष आहेत. परंतु एका याचिकाकर्त्याला प्रतिज्ञापत्र मिळाले नाही. कदाचित हे प्रतिज्ञापत्र टपालाने पाठवले असावे. सरन्यायाधीशांनी हा बचाव मान्य केला.

सरन्यायाधीश म्हणाले, की आता १५ जुलैला सुनावणी होणार. केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, नाही, मला १५ व १६ जुलैला न्यायालयात येणे जमणार नाही. आता १७ जुलैला तारीख ठेवा. या दिवशीही सुनावणी शक्य होणार नाही, याचे कारण १७ जुलैला न्यायालयाला सुट्टी आहे. मग आता १८ जुलैला सुनावणी होणार. तारीख पे तारीखच्या वर्षावातील या सर्व घटनाक्रमातून विद्यार्थ्यांचे हित डावलले जात आहे.

डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना या दिवशी तरी न्याय मिळणार की नाही, याची शाश्‍वती नाही. पुन्हा तारीख मिळू शकते. मग या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा खेळखंडोबा केव्हा थांबणार? यासाठी जबाबदार कोण? विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचे आपण सामूहिक मारेकरी तर नाही ना? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे विद्यार्थ्यांना हवी आहेत. ‘पण लक्षात कोण घेतो?’ मराठीचे आद्य कादंबरीकार ह. ना. आपटे यांचे हे शब्द अगदी खरे आहेत.

(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्युरोचे विशेष प्रतिनिधी आहेत.)