Nanded News: आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी शासनामार्फत आर्थिक मदतीची तरतूद असली, तरी ती वेळेवर मिळत नसल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. मागील पाच महिन्यांत निधी उपलब्ध झाला नसल्याने १०१ प्रकरणांत तब्बल एक कोटी एक लाख रुपयांचा निधी प्रलंबित होता. ‘ॲग्रोवन’च्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये शासनाने तीन टप्प्यांत ७५ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येचे संकट अद्याप गंभीर आहे. मागील दहा वर्षांत तब्बल १५७५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. २०१४ पासून आत्महत्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. २०२४ मध्ये १६७ आणि चालू २०२५ मध्ये केवळ साडेतीन महिन्यांतच ४५ आत्महत्या नोंदवण्यात आल्या आहेत.

सातत्याने भेडसावणारा कधी कोरडा, कधी ओला दुष्काळ, पावसाचे असमान प्रमाण, अवकाळी पाऊस, गारपीट, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी नाइलाजाने आत्महत्येचा मार्ग निवडत आहेत. अशा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र अजूनही २४ पात्र प्रकरणे निधीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी विभागीय आयुक्तांकडे निधीची मागणी केली आहे.

उर्वरित प्रकरणांनाही लवकरच मदत मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. हा विषय केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसून, दीर्घकालीन उपाययोजना आणि धोरणात्मक निर्णयांची गरज अधोरेखित करणारा आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे केवळ आकड्यांच्या आधारे न पाहता, त्यांच्या जीवनमरणाच्या लढ्याला शासन, समाज आणि संपूर्ण व्यवस्था कितपत हातभार लावत आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

सरकारी मदतीचे वास्तव

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासनाकडून मदतीची तरतूद आहे. परंतु प्रत्यक्षात ती मदत वेळेवर न मिळाल्यामुळे अनेक कुटुंबे अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. ‘ॲग्रोवन’च्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये शासनाने ७५ लाखांचा निधी मंजूर केला. यातून ६९ प्रकरणांमध्ये मदतीचे वाटप सुरू झाले आहे, परंतु अजूनही २४ पात्र प्रकरणांतील वारसांना मदतीसाठी वाट पाहावी लागते आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील दशकभराचे कटू वास्तव

नांदेड जिल्ह्यात दहा वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचे संकट अधिक गडद झाले आहे. २०१४ पासून २०२५ च्या एप्रिल अखेरपर्यंत एकूण १५९२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या नोंदी आहेत. हा आकडा केवळ एक संख्या नसून, शेती संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे वास्तव आहे.