Fraud of Farmers : आपल्या शेजारील श्रीलंकेपाठोपाठ बांगलादेशच्या सत्ताधिश शेख हसीना यांना देश सोडून पलायन करावे लागले; देशाबाहेर आश्रय घ्यावा लागला. आपणच देशाचे भले करू शकतो, माझ्या पक्षाची धोरणे आणि अजेंडा म्हणजेच खरा विकासाचा अजेंडा आहे; आम्हीच लोकांचे कल्याण करू शकतो; इत्यादी थापा मारणाऱ्या आणि हुकूमशहा प्रमाणे वागणारे अहंकारी नेते अशा घटनांपासून धडा घेत नाहीत. एक वेळ सत्ताधारी मरणे पसंत करतील पण त्यांची सत्तालोलुपता काही केल्या संपत नाही.

भारतातही त्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. औद्योगिकीकरणासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या शोधात जवळपास अर्ध्या जगात वसाहती आणि सत्ता प्रस्थापित करणाऱ्या इंग्रजांच्या ताब्यातून स्वतंत्र झालेले; आपवाद सोडता बहुतेक देश आज हुकूमशाहीकडे वळले आहेत किंवा अंतर्गत बंडाळींनी त्रस्त आहेत. या बंडळींना केवळ त्या देशातील सत्ताधारी आणि नियोजनकार जबाबदार आहेत. सत्ता उपभोगण्यासाठी आणि दलालीचा मलिदा चाखण्यासाठी यापैकी बहुतेक सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या देशातील तरुणांच्या आणि उद्योजकांच्या मार्गात केवळ अडथळे उभे केले आहेत; त्यांच्या प्रतिभा आणि कौशल्य मारून त्यांना भिकाऱ्याच्या रांगेत उभे केले आहे. आम्ही कितीही टिंग्या मारल्या तरी भारताची गणना अशा देशांतच होते. मूळ संविधानात शंभरावर वेळा बदल केल्या गेलेल्या नव्या संविधानाने आपल्या राज्यकर्त्यांच्या हातात हुकूमशहाचे अधिकार प्रदान केले आहेत.

सगळी माणसे समान आणि एकसारख्या क्षमतेची नसतात. प्रत्येक माणूस अनन्यसाधारण असतो; आपल्या पोषण, संरक्षण आणि प्रजोत्पादनाच्या प्रेरणांचा विकास आणि विस्तार करण्यासाठी तो सतत धडपडत असतो; त्यातूनच त्याचा विकास होतो. वेगवेगळ्या क्षेत्रात वावरणारी माणसे; आपल्या स्व-कष्टाने, बुद्धिचातुर्याने, आजच्यापेक्षा अधिक उन्नत जीवन जगण्याच्या धडपडीतून विकास साधून घेत असतात. सरकारने केवळ कायदा सुव्यवस्था प्रस्थापित केली की नागरिक आपला स्व-विकास साधून घेऊ शकतात. खरी गफलत झाली आहे ती, लोकांना आपला स्वतःचा विकास साध्य करू देण्याऐवजी; आम्हीच तुमचा विकास करू असे सांगत सांगत; आपलीच सत्ता अबाधित ठेवण्याच्या लालसेपोटी राज्यकर्त्यांनी देशच्या देश दिवाळखोरीत काढले आहेत. सामान्य नागरिकांना त्यांच्या, स्व-प्रतिभेवर आणि स्व-बळावर म्हणून काही करुच द्यायचे नाही, असा चंग राज्यकर्त्यांनी बांधला आहे.

श्रीलंकेच्या सरकारला नैसर्गिक शेतीच्या स्वप्नाने पछाडले; तर बांगलादेशच्या सरकारला आरक्षणात रस वाटू लागला. येणारी प्रत्येक पिढी अधिक आक्रमक, अधिक सजग आणि माहितीने सुसज्ज होत आहे; त्यांच्या भावनांचा आदर केला नाही तर कोणत्याही देशाचा बांगलादेश व्हायला वेळ लागणार नाही, हे जाणून घेतले जात नाही. जात, धर्म, पक्ष, प्रांत इत्यादी अस्मिता; यांचा अतिरेकी प्रचारही बेरोजगार तरुणांच्या पीडा आणि व्यथा फार काळ दाबून ठेवू शकत नाहीत. त्यांना आपल्या भावना योग्य शब्दांत मांडता येत नसतीलही; पण आर्थिक परिस्थिती बिघडली की सरकारला जबाबदार धरून एक ना एक दिवस त्यांच्या भावनांचा उद्रेक होतच असतो. श्रीलंका, बांगलादेश येथील घटनांनी ते दाखवून दिले आहे.

७५ वर्षांपूर्वी युरोप अमेरिका वगळता बहुतेक सारे जग वसाहती अथवा प्रत्यक्ष सरकार स्थापून इंग्रजांच्या ताब्यात गेले होते. युरोपातील औद्योगिक क्रांतीनंतर; इंग्लंडच्या औद्योगिक क्षेत्राला कच्चा माल मिळवण्यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात आली. असंख्य राजे महाराज्यांच्या आपसांतील कलहाचा फायदा घेऊन इंग्रज भारतातही सत्ताधीश बनले. महात्मा गांधींनी सांगितले की इंग्रज आपला कच्चा माल स्वस्तात घेतो; तो इंग्लंडच्या कारखान्यात नेतो, त्यावर तिथे प्रक्रिया करतो, तो पक्का झाला की भारतात आणून विकतो. एकदा कच्चा माल घेताना लुटतो आणि पक्का माल विकतानाही लुबडतो. कच्चा माल म्हणजे शेतीमध्ये तयार होणारा माल. इंग्रज भारतात आले ते इथल्या शेतीमालाला लुटण्यासाठीच! गांधीजींच्या नेतृत्वातील स्वातंत्र्यलढ्याच्या रेट्यामुळे आणि दुसऱ्या महायुद्धात थकल्यामुळे गोरे इंग्रज तर देश सोडून निघून गेले, पण त्याच्या जागी स्वदेशी काळे इंग्रज सत्तेवर बसले. तरीही भारतातील शेतीमाल लुटण्याच्या पद्धतीत काहीही फरक पडला नाही हे शरद जोशी यांनी ऐंशीच्या दशकात सप्रमाण सिद्ध केले.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवाहरलाल नेहरू यांनी औद्योगिकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. देशाचा विकास करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही काळ त्रास सहन करावा असे अवाहन त्यांनी केले. नेहरू सरकारने शेतकऱ्यांना काही काळ त्याग करण्याचे केलेले आवाहन पंचाहत्तर वर्षांनंतरही मोदी सरकारने मागे घेतले नाही. इंग्रज जेवढ्या क्रूरपणे शेतकऱ्यांना लुटत होते त्यापेक्षा अधिक क्रूरपणे आपले राज्यकर्ते लुटत सुटले आहेत. शेतीमाल आयात करून, निर्यात बंदी घालून, साठ्यांवर बंधने घालून, वायदा बाजारातून शेतीमाल वगळून, आयात कर कमी करून, निर्यात कर वाढवून शेतीमालाचे भाव पाडले जातात. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांपासून सरकारने शेतकऱ्यांचा द्वेष करण्याच्या मर्यादा पार केल्या आहेत.

हे मान्य केले की देशाच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांनी कळ सोसली पण मग देशाचे तरी खरेच कल्याण झाले का? अभ्यास केला तर निराशा पदरी पडते. नेहरूजींच्या काळापासून चाललेल्या शेतकरी विरोधी धोरणाने शेतकरी उद्ध्वस्त आणि कर्जबाजारी तर झालेच, पण ज्या औद्योगिक क्षेत्रावर सरकारची भिस्त होती त्या उद्योगपतींनी देशाचे दिवाळे काढले. लायसन्स कोटा राजचा भरमसाट फायदा उपटूनही उद्योग क्षेत्राने १९९० साल उजाडायच्या आत देशाला दिवाळखोरीचा सामना करायला लावला; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची नाचक्की झाली; सरकारला ४५ टन सोने गहाण टाकावे लागले.

नव्वदमध्ये ओढवलेल्या संकटाने तरी येणारी सरकारे शहाणे होतील, असे वाटले होते पण तसे काही झाले नाही. कॉँग्रेसच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेचा आणि उद्योग क्षेत्राच्या समर्थनाचा सिलसिला भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारने तसाच पुढे चालू ठेवला आहे. शेतकऱ्यांचा द्वेष आणि औद्योगिक क्षेत्राचे लाडकोड कॉँग्रेसच्या काळासारखेच चालू आहेत. कोविड महामारीच्या काळात केवळ शेती क्षेत्राने विकासदर वाढवला; तरी पण शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली. उद्योग क्षेत्रासाठी मात्र कोविड काळात चार लाख कोटी रुपयांची भरभरून मदत केंद्र सरकारने केली. त्याशिवाय गत दोन-तीन वर्षांत उद्योगपतींचे जवळपास चौदा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बँकानी ‘राइट ऑफ’ केले. सरकार औद्योगिक क्षेत्राचा किती लाड करते, त्याचा हा पुरावा आहे. शेतकऱ्यांचा द्वेष आणि उद्योगपतींचे लाड लक्षात घेता पंचाहत्तर वर्षांनंतर आलेल्या आजच्या स्वातंत्र्य दिनादिवशी तरी आपण विचार केला पाहिजे; की शेतकऱ्यांना या देशात एक नागरिक म्हणून काही स्थान आहे का? का वर्षानुवर्षे पिळवणूक करून घेण्यासाठी आणि आत्महत्या करण्यासाठीच शेतकऱ्यांच्या पोटी जन्माला यायचे?

(लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे विश्‍वस्त आहेत.)