केंद्र सरकारच्या आयात धोरणामुळे देशातील कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादकांचं कंबरडं मोडलं. त्यातच आता २०३० पर्यंत डाळी आणि तेलबिया आयातीचा ओघ सुरू राहील, असं निरीक्षण नोंदवणारा नाबार्ड आणि इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स रिलेशनचा रिसर्च पेपर नुकताच प्रसिद्ध झाला. 'परस्पेक्ट ऑफ इंडिया डिमांड अॅड सप्लाय फॉर अॅग्रीकल्चर कमोडीटी टुवर्डस २०३०' असं या पेपरचं नाव आहे.

या रिसर्च पेपरमध्ये पुढील काळात देशातील शेती संशोधन जसं की, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बियाण्याचा वापर करून उत्पादकता वाढण्यासोबतच शेतमालाच्या मूल्यसाखळी निर्मितीच्या दिशेनं अधिक गतीनं वाटचाल करण्याची गरजही व्यक्त केली. कारण दोन्ही शेतमालाचा पुरवठा आणि मागणीत तफावत असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं.

याच रिसर्च पेपरनुसार २०२२-२३ (जुलै ते जून) दरम्यान २६ दशलक्ष टन कडधान्य आयात भारतानं केली. देशातील मागणी २०३१ पर्यंत ३९.२ दशलक्ष टन असेल असाही इशारा देण्यात आला. दुसरीकडे २०२२-२३ वर्षात (नोव्हेंबर ते ऑक्टोबर) दरम्यान भारतात खाद्यतेलाची आयात १७ टक्क्यांनी वाढली आहे. ज्यामध्ये प्रामुख्यानं पाम, सोयाबीन, सूर्यफूल तेलाच्या आयातीचा समावेश आहे. या पेपरमध्ये आणखी काही निरीक्षण नोंदवली आहेत. त्यामध्ये खाद्यतेल आयातीत पामतेलाची ६० टक्के वाटा आहे. सोयाबीन तेल आयातीत २२ टक्के आणि सूर्यफूल आयात १७ टक्के आहे.

आता खाद्यतेल आणि कडधान्याचे दर वाढले की, सरकारच्या अंगाला काटा येतो आणि आयातीचा लोंढा सुरूच ठेवला जातो. त्यामुळं सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेतकरी कडधान्य आणि तेलबिया पिकांकडे पाठ फिरवतील, असंही जाणकार सांगतात. मग भविष्यात मागणी वाढली तर पूर्णत: आयातीवर अवलंबित्व निर्माण होईल आणि ते केंद्र सरकारलाही परवडणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारनं शेतकरीकेंद्री आयात-निर्यात धोरणांची मेख रोवावी. त्यासोबतच पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करावं. जेणेकरून शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर मिळेल आणि त्यातून मागणी-पुरवठ्याची घडी बसेल. थोडक्यात या रिसर्च पेपरच्या निमित्तानं एक गोष्ट उघड झाली ती म्हणजे, केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण शेवटी देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात आणणारं आहेत.