Agriculture News: राज्यातील सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढल्याचा केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचा दावा|शेतकरी व्यापाऱ्यात कापूस दरावरून वाद| राज्यात काय घडलं?

बातमी रेपो रेटची

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयकडून गुरुवारी पतधोरण जाहीर करण्यात आलं. रेपो रेट सलग सहाव्यांदा ६.५ टक्के ठेवण्यात आला. चलनविषयक धोरण समितीच्या सहा सदस्यांपैकी पाच सदस्यांनी रेपो रेट कायम ठेवण्यावर एकमत नोंदवलं. आरबीआयनं ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंटची वाढ केली होती. आरबीआयचे गवर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, वाढत्या महागाईचा मुद्दा चलनविषयक धोरण समितीच्या अजेंड्यावर होता. महागाई कमी होऊ लागली आहे. महागाई निर्देशांक ४ टक्क्यांवर कायम राखला गेला आहे. २०२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय विकासदर ७ टक्क्याच्या वर राहिला असं आरबीआयचे गवर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं. ग्रामीण भागातून मागणी वाढल्याचंही दास म्हणाले. रेपो रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकांना ज्या व्याजदरानं अल्प मुदतीचं कर्ज देते त्या व्याजदराला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी असेल तर बँका ग्राहकांना कर्ज कमी व्याजदराने कर्ज देतात. रेपो रेट जास्त असेल तर बँकांकडून ग्राहकांना देण्यात येणारं व्याजदरही अधिक असतं.  

बातमी सूक्ष्म सिंचन क्षेत्राची!

देशातील दहा राज्यात पर ड्रॉप मोअर क्रॉप या योजनेतून १९ हजार ३६३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आल्याचं केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितलं. सध्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. त्यामध्ये मंगळवारी मुंडा बोलत होते. केंद्र सरकार २०१६ पासून सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी पर ड्रॉप मोअर क्रॉप योजना राबवलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ८३.४६ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आल्याचा दावा मुंडा यांनी केला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर असून महाराष्ट्रातील ९.३८ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आलं आहे, असं मुंडा म्हणाले.

कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक अनुक्रमे १८.०२ लाख हेक्टर आणि १०.९८ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आल्याचंही मुंडा म्हणाले. महाराष्ट्रानंतर राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यात सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आल्याचंही लोकसभेत उत्तर देताना कृषिमंत्री म्हणाले. देशात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २०१६-१७ अंतर्गत मोठे आणि मध्यम आकाराच्या ९९ सिंचन प्रकल्पापैकी ५८ सिंचन प्रकल्प चालू वर्षात पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळं २५.११ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात यश आल्याचा दावाही मुंडा यांनी केला आहे. केंद्र सरकार या योजनेच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ठिंबक आणि तुषार सिंचनासाठी ५५ टक्के अनुदान देतं.

बातमी रब्बीतील पीक कर्ज वाटपाची.

खानदेशात रब्बी कर्ज वाटपाची कासवगती आहे. आतापर्यंत बँकांकडून पीक कर्ज वाटप ४० टक्क्यांपेक्षा कमीच झाल्याचं समोर आलं. खानदेशात ९०० कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक ठेवण्यात आलेला पण बँकांनी मात्र कर्ज वाटपाला आखडता हात घेतला. खानदेशातील जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक कर्ज वाटप करण्यात आलं. जिल्हा बँकांनी पीक कर्जाचं आवाहन केलं होतं, पण शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव आलेच नाहीत, असा जिल्हा बँकेचा दावा आहे. तर आम्हाला याची माहितीच मिळाली नाही, असं शेतकरी सांगतायत. खरीप हंगामातही पीक कर्ज वाटपाला बँकांनी खोडा घातलेला होता. रब्बी पीक कर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक मंजूर होऊन पीक कर्ज वाटप कासवगतीनं का? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करू लागलेत.  

बातमी हमीभावानं कापूस खरेदीची!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत हमीभावापेक्षा कमी दरानं कापूस खरेदी करण्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. पण फडणवीसांच्या आदेशानंतरही खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने कापसाची खरेदी सुरू असल्याचं शेतकरी सांगत आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील देवळी येथील कृषी बाजार समितीत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये या आदेशावरून शाब्दिक वाद झडले. व्यापारी हमीभावानं कापूस खरेदी करण्यास विरोध करत आहेत. व्यापाऱ्यांनी फडणवीसांच्या गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशालाही विरोध केलाय. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यातील वादानंतर देवळी बाजार समिती दोन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. सध्या कापसाला मिळणाऱ्या भावातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, असं शेतकरी सांगतात.