Dharashiv News : शासनाच्या ‘स्मार्ट प्रकल्प’ अंतर्गत लातूर विभागातील १३५ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आले आहे. तर अंतिम झालेल्या २३ कंपन्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे.

१६ कोटी रुपयांची रक्कम या कंपन्यांच्या खात्यावर वर्ग झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे आर्थिक जाळे बळकट होण्यास मदत होणार आहे.

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण व्यवसाय व परिवर्तन योजना अर्थात ‘स्मार्ट’ हा प्रकल्प राज्यात सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून विविध प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

लातूर विभागामध्ये एकूण पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि धाराशिव हे पाच जिल्हे येतात. या पाचही जिल्ह्यांतील या प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे.

प्रामुख्याने लातूर, धाराशिव आणि परभणी या तीन जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्पांच्या कामाचा वेग जास्तीचा आहे. लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ३७ कंपन्या, तर नांदेड आणि धाराशिव जिल्ह्यात प्रत्येकी ३२, शिवाय हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यांत प्रत्येकी १७ कंपन्यांच्या प्रकल्पांना प्राथमिक मंजुरी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, लातूर जिल्ह्यातील दहा कंपन्यांना आठ कोटी ६७ लाख रुपये, धाराशिव जिल्ह्यातील तीन कंपन्यांना एक कोटी २७ लाख रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील तीन कंपन्यांना एक कोटी ८२ लाख, परभणी जिल्ह्यातील तीन कंपन्यांना एक कोटी ८८ लाख रुपये तर हिंगोली जिल्ह्यातील चार कंपन्यांना दोन कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान आतापर्यंत वितरित करण्यात आले आहे.

...तर कर्जासाठी अन्य बँका निवडा

शासन स्तरावरून या प्रकल्पाला ६० टक्के अनुदान दिले जाते. याशिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनीही त्यांच्या वाट्याची रक्कम बँक खात्यात जमा करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला बँकेकडून केवळ २० ते ३० टक्के कर्जाची गरज असते.

अशा परिस्थितीत राज्यातील अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका या प्रकल्पाला सहकार्य करत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. बँका सहकार्य करीत नाहीत, त्यांनी पर्यायी अन्य बँकांचा मार्ग स्वीकारावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.