Nashik News : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेण्याचा निर्णय म्हणजे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ असा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कांद्याचे दर ४०० ते ६०० रुपयांनी गडगडले आहेत. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना नव्हे तर कांदा व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक निर्णय शेतकऱ्यांच्या विरोधातच घेणारे केंद्र सरकार ‘एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने हिसकावून घ्यायचे’, असे धोरण राबवत आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. केंद्र सरकारने निर्यातमूल्य ३०० ते ४०० डॉलर प्रतिटन करावे, अशी मागणी बागलाणच्या माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी केली आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

चव्हाण म्हणाल्या, की केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेऊन निर्यातमूल्य ८०० डॉलर प्रतिटन करून अघोषित निर्यातबंदी केली आहे. यामुळे निर्यातशुल्काऐवजी निर्यात मूल्य लावल्याने काहीच फरक पडणार नाही. सध्या कांद्याला चांगला भाव मिळायला सुरुवात झाली होती.

शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अशातच केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क वाढवून एक प्रकारे अघोषित निर्यातबंदी लागली आहे. केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांची दिशाभूल करीत असून केंद्र सरकारचा प्रत्येक निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या विरोधात असतो. एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने लगेच काढून घ्यायचे, असे विचित्र धोरण केंद्र सरकारचे आहे. ऐन सणासुदीत कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे.

देशात व राज्यात कांदा शिल्लक नसल्यामुळे कांद्याचे भाव वाढले आहेत. याला केंद्र सरकारचेच धरसोड वृत्तीचे धोरण कारणीभूत आहे. ‘नाफेड’मार्फत कमी भावात कांदा खरेदी करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची लूट सुरू केली आहे. मार्च, एप्रिल, मेमध्ये पडलेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनोतात नुकसान झाले.

तसेच जून, जुलै, ऑगस्टमध्ये पुरेसा पाऊसच नसल्यामुळे कांद्याच्या उत्पादनामध्ये ५० टक्के घट झाली. केंद्र सरकार कांदा निर्यातीबाबत धरसोडीचे निर्णय घेत असल्याने कांद्याची जागतिक बाजारपेठ गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे देशाचे परकीय चलन बुडणार आहे. या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार असल्याने केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणीही माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी केली.