Akola News : ‘‘जिल्हा वार्षिक योजनेत २०२३-२४ वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेत प्राप्त निधीच्या खर्चाची टक्केवारी केवळ ३४.२९ टक्के आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यतांसह इतर कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करून विकासकामांना चालना द्यावी. विहित मुदतीत ही कामे पूर्ण करावीत,’’ असे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची सभा शनिवारी (ता. ६) नियोजन भवनात झाली. या वेळी श्री. विखे पाटील हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होते. आमदार रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, नितीन देशमुख, वसंत खंडेलवाल, अमोल मिटकरी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संगीता अढाऊ, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैष्णवी बी, विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी होत्या.

२०२२-२३ साठी सर्वसाधारण योजनेतील २१४ कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजनेतील ८६ कोटी १७ लाख रुपये व आदिवासी उपाययोजनेतील १२ कोटी ४७ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. २०२३-२४ साठी सर्वसाधारण योजनेत २५० कोटी,

अनुसूचित जाती उपाययोजनेत ८८ कोटी व आदिवासी उपाययोजनेत १२ कोटी ४९ लाख रुपये मंजूर नियतव्यय आहे. योजना व उपाययोजनांतील प्राप्त निधीशी खर्चाची टक्केवारी केवळ ३२.२१ टक्के आहे. त्यामुळे तत्काळ कामांना चालना द्यावी, असे निर्देश विखे यांनी दिले.

अकोल्यासाठी ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’

शहरातील वाढती गुन्हेगारी पाहता निगराणीसाठी ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणेसह पोलिसांकडून ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’ कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नगर व इतर ठिकाणच्या सेंटरचा अभ्यास करून सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. निधी देऊ. महिला सुरक्षिततेसाठी दामिनी पथक, पोलिस पथकांना अधिक सक्रिय करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.