Mumbai News : आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्यात येणाऱ्या वित्तीय अनुदान अन्य योजनेसाठी वळविण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या अंगलट आल्यानंतर तो निर्णय बदलण्यात आला आहे. महसूल विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात शाब्दिक खेळ करून हे अनुदान अन्य योजनेसाठी पर्यायाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र,तसेच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे अन्य कोणत्याही योजना बंद केल्या जाणार नाहीत, असा खुलासाही गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला.

वास्तविक मदत व पुनर्वसन विभागाने काढलेल्या पहिल्या परिपत्रकात अन्य वित्तीय अंमलबजावणीसाठी उणे प्राधिकार पत्र निधी बंद केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. सध्या राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान वाटप करण्यासाठी पुरेसा पैसा नसल्याचे बोलले जात असताना हे परिपत्रक काढल्याने त्यावर बरीच चर्चा होत आहे.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी शेतकरी आत्महत्यांचा अंदाज बांधणे शक्य नसल्याने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी उणे प्राधिकार पत्र निधी वितरित करण्यात येतो. मात्र काही वित्तीय अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने हा निधी वितरित करण्याची सुविधा २०२४-२५ या वर्षासाठी बंद करण्यात येत असल्याचे परिपत्रक महसूल विभागाने ३ सप्टेंबर रोजी काढले होते. त्यानंतर त्यात सुधारणा करून गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीआधी नवीन परिपत्रक काढण्यात आले.

यामध्ये वारसांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या लेखाशीर्षात पुरेसे अनुदान उपलब्ध असल्याने उणे प्राधिकार सुविधेची आवश्यकता नाही. त्यामुळे ती बंद करावी. तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून वित्तीय सहाय विभागीय आयुक्त कार्यालयांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावे, त्यासाठी निधी आयुक्तांकडे सुपूर्द केला आहे, असे परिपत्रक काढले.

यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या वेळी लाडकी बहीण योजनेसाठी कोणत्याही योजना बंद करणार नाहीत. ज्या वेळी लेखाशीर्षात तरतूद उपलब्ध आहे तथापि तरतूद नसते तेव्हाही गैरसोय होऊ नये यासाठी उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते. पुरेशी तरतूद असल्याने ही प्राधिकार तरतूद पद्धत बंद करण्याचे परिपत्रक काढल्याचा खुलासा मदत व पुनर्वसन विभागाने केला आहे.

राज्यात १०२ टक्के पेरण्या

राज्यात सरासरीच्या १२१ टक्के पाऊस झाला असून, १०२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत, अशी माहिती कृषी विभागाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली. गेल्या वर्षी याच सुमारास सरासरीच्या ८१.४ टक्के पाऊस झाला होता. १ जून ते २ सप्टेंबर पर्यंत १००२ मिमी पाऊस झाला आहे. राज्यात खरिपाचे १४२.०२ लाख हेक्टर क्षेत्र असून त्यापैकी १४४.९२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच १०२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. केवळ पाच तालुक्यांत ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला असून, ३०५ तालुक्यांत १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे