Pune News : अस्वस्थ शेतकरी समाज, वाढते नैराश्य आणि हतबलतेतून २०२२ या वर्षातही देशात सर्वाधिक ३७.६२ टक्के शेतकरी आत्महत्या या एकट्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोने (एनसीआरबी) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
केंद्र-राज्य सरकार शेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरिताच्या प्रयत्नांचे कितीही दावे करत असले, तरी संकटांच्या मालिकेतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढणे दूरच, साधे जीवन सुरक्षितता देण्याचाही प्रयत्न होत नसल्याचेच या अहवालातून एकप्रकारे अधोरेखित झाले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालय अंतर्गत येणाऱ्या ‘एनसीआरबी’ने २०२२ या वर्षातील देशातील आत्महत्यांचा अहवाल नुकताच सादर केला, यात ही गंभीरबाब समोर आली आहे. देशात एकूण आत्महत्यांच्या (१ लाख ७० हजार ९२४) तुलनेत शेतकरी आणि शेतमजूर आत्महत्यांचे प्रमाण ६.६ टक्के इतके असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात वाढ झाली आहे.
या वर्षात ११,२९० शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले असून, यात ५२०७ हे थेट शेतकरी आहेत, तर ६०८३ हे शेतमजूर आहेत. शेती आणि शेतकरी मूलभूत/पायाभूत प्रश्‍नांच्या गर्तेतच अडकून ठेवल्याने, त्यांच्यासह विसंबून लोकांचे जीवनमान अडचणीत आल्याचे हे परिणाम मानले जात आहेत.
दुष्काळ, नापिकी, बाजारभाव, बाजार हस्तक्षेप, कर्जबाजारीपणा, पीक नुकसान, योजनांचे अपयश, राजकीय अस्थिरता, आर्थिक असुरक्षितता, पीकविमा, वीज-पाणी प्रश्‍न आदी कारणांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने कमी होण्याचे नाव घेत नाही. केंद्र-राज्य सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरिता केलेल्या उपाययोजना अपयशी ठरत आहेत.
स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचा कारभार हाती घेतला तेव्हा पदाची शपथ घेताना ‘यापुढे राज्यात एकही शेतकरी आत्महत्या होऊ देणार नाही’ असे म्हटले होते. यानंतर दीड वर्ष उलटून गेले, तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आत्महत्या कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. यंदा तर दुष्काळाने तोंड वर काढले असून, सोबत अतिवृष्टी, गारपिटीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे, या प्रश्‍नांचे गांभीर्य दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे
रोजंदारांच्या सर्वाधिक आत्महत्या...
‘एनआरबीसी’च्या अहवालात नऊ प्रकारांतील आत्महत्यांमध्ये रोजंदारी मजुरांची संख्या ही सर्वाधिक २६.४ टक्के इतकी आहे. या आत्महत्यांची कारणे विविध असली, तरी या मजुरांतील सामाजिक आणि आर्थिक असुरक्षितता हेच प्रमुख कारण मानले जात आहे.
एकूण आत्महत्यांमध्ये गृहिणी १४.८ टक्के, पगारदार ९.६ टक्के, विद्यार्थी ७.६ टक्के, बेरोजगार ९.२ टक्के, व्यावसायिक ११.४ टक्के, शेतकरी+शेतमजूर ६.६ टक्के, रोजंदारी मजूर २६.४ टक्के, निवृत्तीधारक ०.८ टक्का, इतर १३.५ टक्के असे प्रमाण आहे.
शेतमजुरांच्या समस्या गंभीर
ग्रामीण भागात आर्थिक सक्षमता देणारी शेती, शेतकरीच मोठ्या संकटात सापडलेला असताना शेतमजूरही यात भरडला जात आहे. २०२२मध्ये शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढणे हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबाबत चिंतेचा विषय आहे.
इतर सामाजिक, व्यक्तिगत कारणांसह शेत जमीन विभागणी, अतिअल्प आणि अल्पसंख्याक शेतकऱ्यांचे वाढते प्रमाण, वाढते पीक नुकसान, शेतकऱ्यांची घटती क्रयशक्ती यामुळे रोजगार संधींची कमतरता, कर्जबाजारीपणा, आर्थिक असुरक्षितता आदी कारणे यात महत्त्वाची मानली जात आहेत.
२०२२ या वर्षात देशात ६०८३ शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या ५५६३ तुलनेत यात ५२०ने भर पडली आहे. यात महाराष्ट्रात १५४०, कर्नाटक १०६९, तमिळनाडू ६०६, आंध्र प्रदेश ५४८, छत्तीसगड ३८३, उत्तर प्रदेश ३५५, हरियाना २६५, राजस्थान २३९, केरळ २०६, गुजरात १५४, आसाम ८९, पंजाब ४७ आदी राज्यांतील शेतमजूर आत्महत्यांचे प्रमाण आहे.
देशातील शेतकरी आत्महत्या : २०२२
व्यक्ती पुरुष स्त्री एकूण
शेतकरी ४९९९ २०८ ५०२७
शेतमजूर ५४७२ ६११ ६०८३
एकूण १०४७१ ८१९ ११२९०
सर्वाधिक शेतकरी+ शेतमजूर आत्महत्या असलेली राज्ये
महाराष्ट्र : ४२४८, कर्नाटक : २३९२, आंध्र प्रदेश : १२९४, तमिळनाडू : ७२८, छत्तीसगड : ४९६
सरकारच्या शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांमुळे कृषी अरिष्ट गडद होत असल्यानेच देशात व महाराष्ट्रात शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. १९९१ नंतर या धोरणांचा परिणाम म्हणून शेतीमालाचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, आयात व निर्बंधांच्या माध्यमांतून शेतीमालाचे भाव पाडले जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. उत्पादन खर्च कमी करणे, रास्त व किफायतशीर भाव शेतकऱ्यांना मिळेल यासाठीची धोरणे व नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना मदत करणे हेच कृषी अरिष्ट दूर करण्याचे खरे उपाय आहेत. दुर्दैवाने हे मूलभूत उपाय न करता उलट याविरोधात धोरणे घेतली जातात व वर्षात सहा हजार रुपयांसारखे तुकडे टाकून कृषी अरिष्ट व शेतकरी आत्महत्या थांबतील असा प्रचार केला जातो. सरकारचा हा दृष्टिकोनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरतो आहे.डॉ. अजित नवले, राष्ट्रीय सहसचिव, अखिल भारतीय किसान सभा
शेतीमध्ये बाजारभाव, नैसर्गिक आपत्ती आदी अनेक संकटे होती आणि आहेत. मात्र यात तापमान वाढीची भर पडली आहे. तापमान वाढीमुळे २०३०पर्यंत देशातील दूध, तांदूळ आणि गहू यांच्या उत्पादकतेत ४० टक्के घट होण्याची शक्यता मानली जात आहे. हमीभाव जाहीर होण्यापूर्वी समान पिकाकरिता उत्पादन खर्चात दिसणारी तफावत कमी कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा दुप्पट उत्पादन खर्च असतो, मात्र आपल्याला त्यांच्यामुळे फटका बसतो, याकरिता सर्व राज्यांची बैठक घेणार आहोत. याशिवाय केंद्र सरकारच्या किमान आधारभूत मूल्यासंदर्भातील जी समिती आहे, त्यातही बाजारभावाच्या संरक्षणावर अभ्यास सुरू आहे.पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग
शेतमजूर-शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. यामागे नैसर्गिकपेक्षा मानवनिर्मित कारणे जास्त आहेत. या कारणांना शेतकरी-शेतमजूर स्वतः जबाबदार नसून, त्यांची धोरणात्मक व आर्थिक-सामाजिक बाजूने कोंडी निर्माण झाल्यामुळे आत्महत्या करणे भाग पडत असल्याचे दिसून येते. मात्र शेतकरी आत्महत्यांना नेहमीच नैसर्गिक आणि वैयक्तिक पातळीवरील कारणे दाखवण्यात येतात. शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत मुळाशी जाऊन विचार करण्याची जबाबदारी राजकीय आणि समाज व्यवस्थेवर आहे.डॉ. सोमिनाथ घोळवे, शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक, पुणे
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.