Latest Agriculture News : येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘वाळवंटीकरणाशी लढा’ याविषयीच्या पुनरवलोकन समितीच्या (सीआरआयसी-२१) २१व्या सत्रास सोमवारी (ता.१३) प्रारंभ होत आहे. पाच दिवस (ता. १७) चालणाऱ्या या सत्रात १९६ देशांमधील सुमारे ५०० प्रतिनिधी उपस्थित असतील.

संस्थेच्या स्थापनेपासून प्रथमच मध्य आशियामध्ये या सत्राचे आयोजन होत असून, युरोपियन युनियन, नागरी समाज आणि शैक्षणिक संस्थांना एकत्र आणून यात अधिवेशनाची धोरणात्मक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी विचारविनिमय केला जाणार आहे.

कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेजर्टिफिकेशनच्या (UNCCD) या ‘वाळवंटीकरणाशी लढण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर कार्यरत या संस्थे’च्या माहितीनुसार, वाळवंटीकरणामुळे दरवर्षी सुमारे १०० दशलक्ष हेक्टर निरोगी आणि सुपीक जमीन कमी होत आहे.

हा ऱ्हास असाच चालू राहिला, तर २०३० पर्यंत १.५ अब्ज हेक्टर जमिनीवर नापिकीचे संकट वाढणार आहे. जमिनीचा हा ऱ्हास रोखण्यासाठी सर्व राष्ट्रांना आपली विद्यमान वचनबद्धतेला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे.

संस्थेचे कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव म्हणाले, की जगभरातील अनेक देशांमध्ये दुष्काळ, जंगलांना लागणारे वणवे आणि उष्ण लाटा यांचा अनुभव येत असून, त्यांच्यामागे एकमेकांशी जोडलेले हवामान, नैसर्गिक आपत्ती आहेत.

२०१५ पासून सुमारे ४ दशलक्ष चौरस किलोमीटर निरोगी आणि उत्पादनक्षम (सुपीक) जमिनीचे अंदाजे मध्य आशियाइतके क्षेत्र नष्ट झाले आहे. २०३० पर्यंत जागतिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी जमिनीचा ऱ्हास थांबवून किमान १ अब्ज हेक्टर जमीन सुधारण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत.

सिल्क रोड समरकंद काँग्रेस केंद्रात होणाऱ्या या बैठकीमध्ये आजवरच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासोबतच २०१८ ते २०३० या कालावधीसाठी संस्थेने पूर्वीच आखलेल्या धोरणात्मक आणि अंमलबजावणी चौकटीअंतर्गत शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

कार्यक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये : १३ नोव्हेंबरला ‘वाळवंटीकरण, जमिनीचा ऱ्हास आणि दुष्काळ’ यावरील जागतिक आणि प्रादेशिक कल नोंदवतानाच मध्य आशियावर लक्ष केंद्रित करण्यासंदर्भात संस्थेचे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. बॅरॉन आणि ओल्गा अँड्रीवा (TBC) यांचे व्याख्यान.

- १४ आणि १६ नोव्हेंबर : जागतिक भूमी पुनर्संचयन आणि दुष्काळ लवचिकतेच्या यशाची पूर्वअट म्हणून महिलांचे जमीन हक्क या विषयावर आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची व्याख्याने

- उझबेकिस्तान आणि आसपासच्या दोन्ही देशांमध्ये वाळू आणि धुळीच्या वादळांची वारंवारता आणि तीव्रता दोन्ही वाढली असून, त्यावर १५ नोव्हेंबरला एक विशेष कार्यक्रम सरकारच्या वतीने सादर होईल.

- १७ नोव्हेंबर : आढावा आणि समारोप. संपूर्ण कार्यक्रम कालावधीमध्ये ३०पेक्षा अधिक अन्य पूरक कार्यक्रम होतील.