New Delhi News : भारताची कृषी निर्यात आणि आयातविषयक क्षमता यामध्ये अधिक वाढ करण्यासाठी मुंबईत जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) सुमारे २८४.१९ कोटी रुपये खर्चून ‘जेएनपीए येथे सार्वजनिक-खासगी (पीपीपी) तत्त्वावरील भागीदारीतून निर्यात-आयात आणि देशांतर्गत कृषी माल आधारित प्रक्रिया आणि साठवण सुविधेचा विकास’ करण्यासाठीच्या प्रकल्पाला केंद्रीय बंदरे, नौवहन तसेच जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी मंजुरी दिली आहे.

जेएनपीए या बंदरात सुमारे ६७ हजार ४२२ चौरस मीटर क्षेत्रावर सर्वसमावेशक अत्याधुनिक कृषी सुविधा उभारणार आहे. या सुविधेमुळे लॉजिस्टिक्ससंबंधी अकार्यक्षमतेवर उपाययोजना केली जाईल, वेगवेगळ्या ठिकाणी कृषी मालाची थेट हाताळणी होणे कमी करता येईल आणि कृषी उत्पादनांची टिकवण क्षमता वाढवता येणार आहे.

याविषयी बोलताना मंत्री सोनोवाल म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) कृषी निर्यात क्षमता वाढविण्यासोबतच शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण समुदयांना मदत देखील करण्यासाठी सशक्त पायाभूत सुविधा उभारणीप्रती कटिबद्ध आहे.

जेएनपीटी येथे या सर्वसमावेशक सुविधेच्या उभारणीमुळे लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया सुरळीत होईल, नाशिवंत शेतीमालाची हानी कमी होईल आणि कृषी उत्पादनांना अधिक चांगला भाव मिळवता येईल. भारताच्या कृषी क्षेत्राला चालना देण्याच्या आणि आपल्या शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याच्या दिशेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.”

...या निर्यातीस अधिक फायदा

- बिगर-बासमती तांदूळ, मका, मसाल्यांची पिके, कांदा आणि गहू
- गोठवलेले मांस उत्पादन, मत्स्य उत्पादने

साठवण क्षमता वाढणार

छोट्या निर्यातदारांना या बंदरस्थित सुविधेचा अधिक लाभ होणार आहे. त्यांच्याकरिताच्या लॉजिस्टिक्स क्षमता, कंटेनर्सचे बुकिंग, शीत साखळी लॉजिस्टिक्स तसेच निर्यातसंबंधी व्यवहार यांच्यात सुधारणा होईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अपेक्षित वाढीव निर्यात क्षमतेमध्ये १,८०० टन गोठवलेल्या स्वरूपातील साठवण, ५,८०० टन शीत साठवण तसेच धान्य, तृणधान्य आणि कोरड्या मालाच्या साठवणीसाठी १२,००० टन क्षमतेचे गोदाम यांची भर पडणार आहे.

महाराष्ट्रातील जेएनपीटी हे देशातील पहिले संपूर्णतः पीपीपी तत्त्वावर परिचालन आणि १०० टक्के स्वत:च्या मालकीची जागा असणारे बंदर आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे एमओपीएसडब्ल्यूतर्फे एकूण ७६,२२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह देशातील सर्वांत मोठे बंदर विकसित करण्यात येत आहे. वाढवण येथील हे बंदर संपूर्ण वर्षभर कार्यरत असणारे ग्रीनफिल्ड डीप ड्राफ्ट प्रकारचे प्रमुख बंदर म्हणून विकसित केले जाईल.

सागरमाला योजनेअंतर्गत २३२ कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीतून महाराष्ट्र राज्यात आतापर्यंत ७९० कोटी रुपये मूल्याचे १६ प्रकल्प उभारून पूर्ण झाले आहेत. सद्य:स्थितीला १,११५ कोटी रुपये खर्चाच्या १४ अतिरिक्त प्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर असून त्यासाठी याच योजनेतून ५६१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.