Pune News : राज्यातील आर्थिक अडचणीतील असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकार हमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देत असतं. ते कर्ज वसुल करण्यासाठी संचालक मंडळाच्या वैयक्तित मालमत्तेवर कर्जाचा बोजा चढवण्यासह मालमत्तेचा लिलाव करण्याचे अधिकार बँकेला देण्यात आले होते. पण आता ही अटच शिथिल करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. याबाबत मंगळवारी (ता. १०) सहकार, पवन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय काढला.

राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज दिले जाते. त्या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी साखर कारखान्यांचे संचालक वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील आणि ते वसूल करण्यासाठी त्यांची मालमत्ता संलग्न करता येईल. तसेच संचालकांना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बंधपत्र देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले होते.

नव्या शासन निर्णयात काय बदल?

पण आता संचालक मंडळांच्या बाबतीत घेतलेली अटच शिथिल करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने घातलेली अटच शासनाने मागे घेतली आहे. सहकार, पवन व वस्त्रोद्योग विभागाने १३ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात बदल केल्याचा नवा शासन निर्णय सोमवारी (ता.१०) काढला आहे. सहकार, पवन व वस्त्रोद्योग विभागाने नव्या आदेशात मागील धोरणातील अट क्र. ८ वगळण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

तर अट क्रं ७ मधील कायदेशीर बाबींची पुर्तता करून हा मजकूर आणि अट क्र. ३० आणि ३१ मधील वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशिर बाबींची पूर्तता करून कर्जाचा बोजा चढवावा हा मजकूर वगळण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तर नव्या आदेशाप्रमाणे आता फक्त बंधपात्र सादर करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता कारखान्याने कर्ज जरी नाही फेडले तरी त्याला अध्यक्ष किंवा संचालक मंडळ जबाबदार राहणार नाही. तसेच सरकारने हा बदल होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे घेतल्याची चर्चा सुरू आहे.

१३ सप्टेंबर आदेश काय?

सहकार विभागाने १३ सप्टेंबर रोजी अडचणीतील कारखान्यांच्या कर्जाच्याबाबत आदेश काढला होता. त्या आदेशात कर्जासाठी अध्यक्ष किंवा संचालक मंडळानेकायदेशीर पूर्तता करून बंधपत्र द्यावे. तसेच जर कारखान्याने कर्ज फेडले नाही तर अध्यक्ष किंवा संचालक मंडळाच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर पूर्तता करून बोजा चढवण्यात यावा, अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे कर्जाची रक्कम वसूलीसाठी थेट कारखान्याच्या संचालकांची मालमत्ता लिलाव करण्याचे अधिकार राज्य बँकेला मिळाले होते. पण राज्यातील कारखानदारांना याला विरोध केल्याने या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.