Pune News : राज्यातील ऊस उत्पादकांना रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम कायद्यानुसार पूर्णतः मिळायला हवी. त्यामुळे ‘एफआरपी’च्या देयकामधून वीजबिले वसुलीचा प्रकार नियमबाह्य ठरतो, अशी भूमिका साखर कारखान्यांनी घेतली आहे. साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे राज्यातील साखर कारखान्यांनी कैफियत मांडली आहे.

वीजबिल वसुलीचे काम काढून घेण्याची जोरदार मागणीही केली आहे. साखर कारखान्यांकडे सहवीज निर्मिती प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमधील विजेची खरेदी महावितरण करते. या व्यवहारासाठी राज्य विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागते.

परंतु मान्यता देताना आयोगाने भलतीच अट टाकल्यामुळे कारखान्यांची कोंडी झाली आहे. ‘शासनाकडून वीज खरेदीची पूर्ण रक्कम हवी असल्यास शेतकऱ्यांकडील वीजबिले कारखान्याने वसूल करावीत,’ अशी ही विचित्र अट आहे. बहुतेक कारखान्यांनी ही अट मान्य केली आहे. कारण त्याशिवाय ‘महावितरण’शी वीजखरेदीचा करार होऊ शकत नाही.

वीजबिलांची वसुली करण्यासाठी ‘महावितरण’कडून कारखान्यांना दरवर्षी उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. वसुलीच्या रकमेत दरवर्षी दहा टक्के वाढ करण्याचा अधिकारदेखील ‘महावितरण’ला आहे.

तसे न केल्यास साखर कारखान्यांना वीज खरेदीपोटी मिळणाऱ्या प्रतियुनिट ४.७५ रुपयांमधून पाच टक्के रक्कम कापून घेतली जाते. म्हणजेच वीजबिल वसुली न करणाऱ्या कारखान्यांना प्रतियुनिट फक्त ४.५१ रुपये मिळतील, असा दंडक घालून देण्यात आलेला आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या विचित्र अटीमुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक भुर्दंड बसतो आहे. राज्य शासनाने नव्या ऊर्जा निर्मिती धोरणात सहविजेपासून १३५० मेगावॉट वीज तयार करण्याचे लक्षांक जाहीर केले आहेत.

परंतु अशा जाचक अटींमुळे नवे सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास साखर कारखाने अजिबात इच्छुक नाहीत. परिणामी, राज्यात आतापर्यंत केवळ ११ प्रकल्प उभे राहू शकले आहेत. नव्या प्रकल्पांमधून अवघी २५६ मेगावॉट वीज तयार होत आहे. क्षमता असूनही राज्यात सहवीज निर्मिती होत नाही, असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे.