Pune News : एक हजार ३०० प्रकारचे वाण, दोन कोटी टनांहून अधिक वार्षिक उत्पादन, तरीदेखील निर्यात तीन हजार टनांपर्यंत, अशी स्थिती भारतीय फळांचा राजा असलेल्या आंब्याची आहे. राज्यात निर्यातक्षम आंब्याची नोंदणी चालू झाली असली, तरी निर्यातवाढीचे आव्हान अद्यापही कायम आहे.

अपेडाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार २०२२ मधील देशाचे आंबा उत्पादन दोन कोटी टनांच्या पुढे पोहोचले आहे. यात सर्वाधिक वाटा उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेशाचा आहे. देशाच्या एकूण आंबा उत्पादनापैकी २४ टक्के उत्पादन एकट्या उत्तर प्रदेशात (४८ लाख टन), तर २३ टक्के उत्पादन आंध्र प्रदेशात (२६ लाख टन) होते. त्यापाठोपाठ कर्नाटक (१७ लाख टन), बिहार (१५ लाख टन) तेलंगण (११ लाख टन) या तीन राज्यांचा समावेश होतो.

उत्पादनाच्या तुलनेत देशभरातून होणारी निर्यात नगण्य आहे. गेल्या हंगामात सर्व राज्यांमधून ३२ हजार टनांच्या पुढे निर्यात झाली. त्याचे निर्यात मूल्य ५०० कोटी रुपयांच्या आसपास होते, असे अपेडाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पणन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की राज्यातून आंबा निर्यात वाढीसाठी सर्वाधिक प्रयत्न पणन मंडळाने केले आहेत. पणन मंडळाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यात हापूस आणि केसर आंबा उत्पादन क्षेत्रात निर्यात सुविधा केंद्रे उभी करण्यात आली आहेत. त्यामुळे अपेडाच्या मदतीने निर्यात शक्य झाली असून, निर्यात सातत्याने वाढते आहे.

अर्थात, देशातील आंबा उत्पादनाच्या तुलनेत निर्यात नगण्य आहे. त्यासाठी आंबा निर्यात धोरण आंबा उत्पादनातील सर्व घटक, अपेडा व विविध राज्यांची यंत्रणा यांना एकत्रित काम करावे लागेल. त्या दिशेने सध्या कोणतेही प्रयत्न होत असल्याचे दिसत नाही.राज्यात साडेचार लाख टनांच्या आसपास आंबा उत्पादन होते.

उत्तर प्रदेश व आंध्रमधील उत्पादनासमोर महाराष्ट्राचा वाटा किरकोळ असला, तरी हापूस व केसर अशा दोन उत्कृष्ट जातींमुळे निर्यातीत राज्य आघाडीवर राहू शकते. परंतु राज्यात देखील एकत्रित प्रयत्न होत नसल्याचे आंबा उत्पादकांना वाटते. कोकण हापूस आंबा उत्पादक संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की निर्यातवाढीसाठी कृषी विद्यापीठांसह अपेडा, कृषी विभाग, पणन मंडळ, उत्पादक आणि निर्यात अशा सर्व घटकांना एकत्र यावे लागेल.

निर्यातीसाठी धोरण, सुकाणू समिती, बाजारपेठांच्या शोधांसाठी अभ्यासकांचा अभ्यास गट, खरेदीदार-विक्रेता व्यासपीठ निर्मिती असे उपाय करावे लागतील.दरम्यान, राज्याच्या फलोत्पादन विभागाने निर्यातवाढीसाठी मॅगोनेट प्रणालीवर अधिकाधिक बागांची नोंदणी होण्यासाठी यंदादेखील प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी सहा हजारांच्या आसपास निर्यातक्षम बागांची नोंदणी केली होती. २०२४-२५ मधील हंगामासाठी नोंदणीची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत असेल, असे फलोत्पादन विभागातून सांगण्यात आले.