gram panchayats : सध्या देशात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरठा किंवा दुग्ध सहकारी संस्था किंवा तत्सम संस्था नाहीत. अशा ग्रामपंचायतींपैकी सुमारे १ लाख २४ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये केंद्र सरकार पुढील दोन वर्षांमध्ये बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था (M-PACS) स्थापन करण्यात येणार आहेत.

केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशभरात सध्या २ लाख ६९ हजार ३६४ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ९६ हजार ४०५ ग्रामपंचायतींमध्ये अद्याप प्राथमिक कृषी पतपुरवठा करणारी संस्था किंवा दुग्ध संघ अस्तित्वात नाही. त्याचबरोबर २७ हजार ९५४ गावांमध्ये दुग्ध संघ आहेत. पण प्राथमिक कृषी पतपुरवठा करणारी संस्था नाहीत.

याशिवाय, समुद्र किनारपट्टी भागात 680 पंचायतीमध्ये एकही मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था नाही. अशा ठिकाणी मत्स्यपालन संस्था तयार करण्याची संधी असल्याचे केंद्रीय सहकार मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

देशात अनेक सहकारी संस्था कृषी आणि संलग्न व्यवसायात काम करत आहे. तसेच त्यांनी त्यांच्या व्यवसायासाठी ठराविक कार्यक्षेत्र निवडले आहेत. त्यामुळे त्यांना शाखा आणि कार्यक्षेत्र विस्तारासाठी मर्यादा येत आहे. अशा संस्थांनी आपल्या माॅडेल उपविधीमध्ये बदल करण्याचे धोरण स्विकारण्यावे, असे परिपत्रक सहकार मंत्रालयाच्यावतीने काढण्यात आले आहे. त्यामुळे देशात अधिक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था निर्माण होण्यास मदत होईल, ज्यासाठी केंद्राने तळागाळातील सहकारी संस्थांना अनेक व्यावसायिक उपक्रम राबविण्यासाठी आधीच सक्षम तरतूद केली आहे.

"उपनियमांमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना सरकारने परवानगी दिली तरीही त्यांचा व्यवसाय वाढवता येणार नाही. त्यासाठी नवीन पतपुरवठा संस्थाची स्थापना करणे सोपे आहे कारण त्या सर्वांनी मॉडेल उपनियमांचा अवलंब करणे अपेक्षित आहे,” एका तज्ञाने सांगितले.

दरम्यान, सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था (CRCS) कार्यालयाच्या संगणकीकरणाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. जुलै 2021 मध्ये स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर, सहकार क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आणि बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) च्या प्रशासनासाठी जबाबदार असलेल्या CRCS च्या कार्यालयाचे संगणकीकरण करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर आणि पोर्टल विकसित केले जात आहे जे 26 जूनपूर्वी सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे.

आढावा बैठकीदरम्यान शहा यांनी संगणकीकरण प्रकल्पामुळे नवीन एमएससीएसची नोंदणी करण्यात आणि विद्यमान एमएससीएसचे काम सुलभ करण्यात मदत होईल, असे सांगितले.

हे सॉफ्टवेअर सीआरसीएस कार्यालयात इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लोद्वारे अर्ज/सेवा विनंत्यांवर वेळेत प्रक्रिया करण्यास सक्षम करेल. यामध्ये OTP-आधारित वापरकर्ता नोंदणी, MSCS कायदा आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रमाणीकरण तपासणी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी, नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यात येईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.