Cooperative Policy : सहकार धोरणावर सुरेश प्रभू समिती जुलैमध्ये सादर करणार रिपोर्ट

Draft of Cooperative Policy : राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या मसुद्यावर काम करणाऱ्या माजी मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील ४९ सदस्यीय समितीला पुढील महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या मुद्यामध्ये सहकार हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंध लक्षात घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर सहकारी संस्था स्थापन करणे आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) च्या विस्ताराच्या संभाव्य शिफारशी असू शकतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सप्टेंबर 2022 मध्ये स्थापन झालेल्या सहकार धोरणाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष सुनील प्रभू यांच्यासह पॅनेलच्या सदस्यांनी सहकार मंत्री अमित शहा यांची सोमवारी भेट घेतली. यावेळी शहा यांनी समितीला राज्य आणि केंद्रीय मंत्रालय, तसेच राष्ट्रीय सहकारी संस्थांसह भागधारकांच्या सूचनांचा शिफारशींमध्ये समावेश करावा. तसेच हा मुसदा लवकरात लवकर अंतिम करून तो पुढील महिन्यात सादर करण्यास सांगितले. सहकार मंत्र्यांकडून मिळालेल्या मार्गदर्शनानुसार, समिती सुधारित मसुदा तयार करेल, असे सहकार मंत्रालयाने म्हटले आहे.

केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, सध्याचे सहकार धोरण सन २००२ मध्ये तयार करण्यात आले होते. बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकार से समृद्धी’ या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय धोरणाची गरज निर्माण झाली आहे.

समितीच्या सदस्यांनी शाह यांना मसुद्याच्या धोरणाची उद्दिष्टे, दूरदृष्टी आणि ध्येयधोरणे सांगितली. या बैठकीला प्रभू यांच्यासह नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया (NCUI) चे अध्यक्ष दिलीप संघानी, नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही. शहा, NAFCUB चेअरमन ज्योतिंद्र मेहता, इंस्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट आनंद (IRMA) चे संचालक उमाकांत दाश, RBI चे संचालक सतीश मराठे आणि VAMNICOM च्या संचालक हेमा यादव उपस्थित होते.

राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या मसुद्यासाठी विविध भागधारक आणि सर्वसामान्यांकडून 500 हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. समितीने ८ पेक्षा जास्त बैठका घेतल्या आहेत. मसुदा दस्तऐवज तयार करण्यासाठी विविध भागधारकांशी सल्लामसलत केली आहे, असे सहकार मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.