Pune News : राज्यातील जैव उत्तेजके उत्पादकांची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची प्रक्रिया कायदेशीर मार्गानेच सुरू आहे. मात्र युनिट जागेवर असतानाही कारवाई झाल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यास फेरविचार केला जाईल, असे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.

‘जैव उत्तेजके (बायो स्टीम्युलंट्‍स) उत्पादनासाठी जी-२ (प्रपत्र दोन) प्रमाणपत्र घेताना काही उत्पादकांनी चुकीची माहिती दिली. प्रत्यक्षात युनिट जागेवर नसतानाही परवाने घेतले आहेत,’ असा ठपका ठेवत कृषी आयुक्तालयाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाने राज्यव्यापी तपासणी मोहीम होती घेतली आहे.

आतापर्यंत १२२४ कंपन्यांची तपासणी करीत ३३९ कंपन्यांचे परवानेही रद्द केले आहेत. यामुळे जैव उत्तेजके उत्पादन अर्थात ‘पीजीआर’ क्षेत्राला चांगलाच हादरा बसला आहे. या कारवाईला ऑर्गेनिक अॅग्रो मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (ओमा) तीव्र हरकत घेतली आहे.

‘ओमा’च्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणी आम्ही कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची भेट घेतली. या कारवाईतील चुका निदर्शनास आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. युनिट असतानाही कारवाई झाल्यास फेरविचार करण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले आहे.

परंतु ही वेळ का आली, प्रमाणपत्र देतानाच पडताळणी का झाली नाही, केंद्राने जी-२ प्रमाणपत्र नसलेल्या कंपन्यांच्या विरोधात कारवाईच्या सूचना दिल्या असताना ते सोडून जी-२ असलेल्या कंपन्यांविरोधात कारवाईचे कारण काय, असे प्रश्‍न आम्ही उपस्थित केले आहेत.

उत्पादन प्रकल्प (युनिट) जागेवर आहेत. तसेच उत्पादकांचे पत्ते, संपर्क तपशील, जीएसटी प्रमाणपत्र उपलब्ध आहेत. मात्र, युनिट नसल्याचे खोटे अहवाल विशिष्ट हेतूने गुणनियंत्रण निरीक्षकांनी दिले आहेत. याबाबत आम्ही आता न्यायालयात दाद मागणार आहोत.

जी-२ देण्याचे काम गुणनियंत्रण विभागाच्याच अधिकाऱ्यांनी केली होती. या अधिकाऱ्यांनी केंद्राचे आदेश नसताना स्वतः दिलेली आधीची ३० टक्के प्रमाणपत्रे अचानक रद्द केली आहेत. हे करताना नैसर्गिक न्याय म्हणून उत्पादकांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नाही. मुळात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार कृषी विभागाला नाही.

जैव उत्तेजके नोंदणी प्रक्रियेत डिलर नोंदणीचीही तरतूदच नाही. जैव उत्तेजकांची नोंदणी ही राज्याच्या कृषी विभागाकडे नव्हे; तर खत नियंत्रकाकडे सादर करायची असते, असाही दावा ‘ओमा’ने केला आहे.

उत्पादनाची अंतिम नोंदणी नाही
केंद्राने तयार केलेल्या जैव उत्तेजके उत्पादन विषयक अनुसूची-६ मध्ये उत्पादनाची अंतिम नोंदणी होते. त्यामुळे नोंदणीचा अधिकार राज्याला नाही. तांत्रिक माहितीदेखील उत्पादकाने केंद्राच्या मध्यवर्ती समितीकडे द्यायची आहे. तेथेच कायमस्वरूपी उत्पादनाची नोंदणीची तरतूद आहे.

या कायमस्वरूपी अनुसूचित अद्याप एका उत्पादनाची नोंदणी झालेली नाही. केंद्राने स्वतः उत्पादनासाठी तात्पुरती जी-३ प्रमाणपत्रे दिली आहे. तसेच, २२ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत व्यवसाय सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्याने अकारण हस्तक्षेप करीत जी-२ रद्द करण्याची केलेली घाई संशयास्पद वाटते, असे ‘ओमा’चे म्हणणे आहे.