Pune News : क्षेत्रीय यंत्रणेत समन्वय आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची धडपड असल्यास योजना कशा फलद्रुप होतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणून कृषी खात्याच्या पुणे विभागाच्या कामगिरीचा उल्लेख केला जात आहे. या विभागात केवळ एका वर्षात तब्बल १९१९ प्रक्रिया उद्योग साकारत असून, दहा हजार व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की कृषी खात्यात अनेक योजना उपलब्ध असल्या तरी त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात व प्रत्यक्ष लाभार्थी तयार करण्यात क्षेत्रीय यंत्रणेचे खरे यश असते. परंतु अपुरे मनुष्यबळ, समन्वयाचा अभाव, वरिष्ठांचे दुर्लक्ष, प्रस्ताव हाताळण्यात होणारी दिरंगाई तसेच काही वेळा क्षेत्रीय यंत्रणेचा कामचुकारपणा यामुळे योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. पुणे विभागाने मात्र अनेक योजनांचे लाभार्थी तयार करण्यात यश मिळवले आहे.

‘‘शेतकऱ्यांपर्यंत योजना नेणे, त्यांना अर्ज करण्यास प्रोत्साहन देणे, योजना राबविताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे व प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर वेळेत अनुदानाचे वितरण होणे अशा बाबी क्षेत्रीय यंत्रणेकडून झाल्या तरच योजना राबविण्यात एखाद्या विभागाला आघाडी घेता येते. अर्थात, त्यासाठी वरिष्ठांचेही पाठबळ लागते. त्यामुळेच पुणे विभागात २०२३-२४ या वर्षात शेतकऱ्यांनी १९२९ प्रकल्प उभारले व त्यांच्या बॅंक खात्यात ११९ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पुणे कृषी विभागाचे सहसंचालक रफिक नाईकवाडी यांनी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काहीशी वेगळी भूमिका घेतली. योजना राबविण्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या विचारात घेण्यापूर्वी आधी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या समस्या विचारात घेतल्या. शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यात कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, योजना प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करण्यात येणाऱ्या समस्या विचारात घेतल्या गेल्या.

क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांसोबत सातत्याने चर्चा करणे, त्यांच्यासोबत क्षेत्रीय भेटी व शेतकऱ्यांसोबत घोंगडी बैठका घेणे, योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी सोडविणे अशी भूमिका सहसंचालकांनी घेतली. त्यातून कर्मचाऱ्यांचा उत्साह वाढत गेला व योजनांची व्याप्तीही विस्तारत गेली, असे सांगितले जाते.

क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी उत्तम कामे केल्यामुळे पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाची राज्यातील सर्वात प्रभावी अंमलबजावणी पुणे विभागात झाली आहे. या योजनेतून १८११ प्रकल्प उभे राहिले असून, ७१ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळू शकले. अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे सक्षमीकरण व पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी या योजनेतून दहा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. याच विभागाने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामपरिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पात देखील उत्तम कामगिरी बजावली आहे. आतापर्यंत क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी या योजनेतून ९० प्रकल्पांना ४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान मिळवून दिले आहे.

‘‘कोणत्याही योजनेतून प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर आमच्या दफ्तरी केवळ ‘उद्दिष्टा’मधील एक आकडा वाढून ‘साध्य’ नावाच्या रकान्यात संख्या वाढते. परंतु या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्याच्या दारात समृद्धी येते. रोजगार वाढतो. प्रकल्प असलेल्या गावातील आर्थिक उलाढाल वाढते. त्यामुळे संबंधित शेतकरी व गावाच्या नजरेत कृषी विभागाची प्रतिमा सुधारते. याच गोष्टीचा आम्हाला जास्त आनंद वाटतो,’’ असे कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

शेतकऱ्याच्या दारात पोहोचलेले प्रकल्प

योजनेचे नाव - मंजूर प्रकल्प-वाटलेले अनुदान

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना-१८११-७१.३३ कोटी रुपये

स्मार्ट प्रकल्प- ९०-४०.७२ कोटी रुपये

फलोत्पादन अभियान-२-२३.४७ लाख रुपये

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना-२६-६.९४ कोटी रुपये