Population of India Update : चीनला मागे टाकून भारताची लोकसंख्या १४२ कोटी पार करून चालली आहे. जागतिक संशोधन संस्थांनुसार २०३० मध्ये १५१ कोटी, २०४० मध्ये १६१ कोटी, तर २०५० मध्ये १६७ कोटी अशी भारताची लोकसंख्या असणार आहे. लोकसंख्येचा शुद्ध आकडा महत्त्वाचा नसतो. तर त्या लोकसंख्येत बालकांची, तरुणांची आणि म्हताऱ्यांची संख्या किती यावरून सारे काही ठरते.

आज भारतातील लोकसंख्येत २५ वर्षांखालील नागरिकांची संख्या ४० टक्के म्हणजे ५६ कोटी आहे. हे तरुण-तरुणी काही लाकडी ओंडके नाहीत. ती रक्तामांसाची माणसे आहेत. त्यांना स्वप्न, आकांक्षा, भाव-भावना आहेत. त्यांच्यात जगण्याची उर्मी आहे. पण बेरोजगारी, भविष्याची चिंता, भ्रमनिरास, वैफल्य यामुळे चिंताक्रांत असलेल्या तरुणांची संख्या प्रचंड मोठी आहे.

देशासाठी / देशाच्या प्रगतीसाठी कोणती आर्थिक धोरणे चांगली याची प्रिस्क्रिप्शन्स गेली ४० वर्षे पाजण्यात येत आहेत. त्यांना एकच प्रश्‍न.

जर देशातील दोन तृतीयांश नागरिक शरीर, मनाने सक्षम नसतील, तर या सत्याचे प्रतिबिंब आर्थिक धोरणात पडावे की नाही? जपानसारख्या देशासाठी- जिथे वयस्कर नागरिकांचे प्रमाण जास्त आहे- शिफारस केली जाणारी आर्थिक धोरणे आणि दोन तृतीयांश नागरिक तरुण असणाऱ्या भारतासाठीची आर्थिक धोरणे यात फरक असावा की नसावा? येऊ घातलेल्या चौथ्या तंत्रज्ञान लाटेचा रोजगार निर्मिती वगैरेवर नक्की काय परिणाम होणार आहे?

शासन आपल्या गैरसोयीचे आकडे एक तर गोळा करत नाही, केले तर मॅक्रो, ढोबळ आकडे प्रसृत करते. ते असो. हा फक्त नोकऱ्यांचा मुद्दा नाही. हे मान्य आहे की, एवढ्या कोट्यवधी तरुणांना परंपरागत नोकऱ्या, सार्वजनिक/ खासगी क्षेत्रात तयार होणार नाहीत.

आपल्या देशाला स्वयंरोजगार क्षेत्राची नितांत गरज असणार आहे. किती रोजगार हा आकडा सुटा बघून उपयोग नाही. कामाची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि वेतनमान हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

स्वयंरोजगार देणाऱ्या एमएसएमई क्षेत्राची अवस्था काय आहे? ते संघटित क्षेत्राशी स्पर्धा करू शकत आहेत का? हे बोचरे, रक्तबंबाळ करू शकणारे प्रश्‍न सार्वजनिक व्यासपीठांवर येऊच दिले जात नाहीत. सारे काही गुडी गुडी सुरू आहे.

देशात वाढलेली अस्मितावादी आंदोलने, हिंसा, असलेल्या भेगा अजून फाकणे, नवीन भेगा तयार होणे, सत्ताकारणाने त्यात अजून तेल ओतणे हे तर आपण बघतच आहोत. त्याचा देशाची बदलणारी डेमोग्राफी आणि गेल्या अनेक वर्षाची आर्थिक धोरणे यांचा संबंध आहे की नाही याचा प्रत्येकाने विचार करायला हवा.

देशाची डेमोग्राफी, आर्थिक धोरणे, समाजकारण, सत्ताकारण, पर्यावरणाचे प्रश्‍न या वरकरणी सुट्या सुट्या वाटणाऱ्या बिंदूंना जोडून समग्रपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून, टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)