झारखंड सरकारची घोषणा

तेलंगणा आणि झारखंड या दोन राज्यातील सरकारनं शेतकरी कर्जमाफी करण्याचे सुतोवाच केले आहेत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांमध्ये कर्जमाफीची चर्चा रंगू लागली आहे. झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुक येऊ घातली आहे. परिणामी झारखंडचे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांनी शेतकऱ्यांचं २ लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचे संकेत दिले आहेत. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. ते जमशेदपुरच्या गांधी मैदानावरील विकास कामांच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.

तेलंगणात १५ ऑगस्टची मुदत

दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या शेजारच्या तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनीही १५ ऑगस्टपूर्वीच शेतकरी कर्जमाफी करू असं जाहीर आश्वासन दिलं होतं. कॉँग्रेसनं तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुकीत २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि रयथू बंधु योजनेची रक्कम १० हजारांवरून १५ हजार करण्याचे आश्वासन दिलेलं. लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणात कॉँग्रेसला अपेक्षित यश मिळालं नाही. त्यासाठी कर्जमाफी आणि रयथू बंधुचा वाढीव लाभ मिळाला नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे गेल्याच आठवड्यात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवून २ लाखापर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्यात.

महाराष्ट्रात काय ?

तेलंगणा आणि झारखंड या दोन्ही राज्यांमध्ये शेतकरी कर्जमाफीच्या चर्चेनं जोर धरला आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणी असूनही राज्य सरकारनं मौन धरलं आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ साली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान घोषणा केली. त्यावेळी राज्यातील ९० टक्के शेतकऱ्यांचं कर्जमाफ होईल, असा दावा फडणवीसांनी केला होता. पण या योजनेचा लाभ ६८ टक्के शेतकऱ्यांना मिळाला. त्यानंतर २०२० साली महाविकास आघाडी सरकारनं महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. या योजनेचा लाभ ९१ टक्के शेतकऱ्यांना मिळाला. पण त्यानंतर मात्र कर्जमाफीचं घोंगडं भिजत राहिलं.

शिंदे यांचं आश्वासन

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महाविकास आघाडी सरकार पडलं. आणि एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केलं. २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्याची साडेसहा हजार कोटींची कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं खरं पण ते आश्वासनही गाजरच ठरलं.

वास्तविक एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार २०२२ मध्ये ४ हजार २४८ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं. कारण काय तर नापिकी, कर्जबाजरी, दुष्काळ आणि सरकारची उदासीन धोरणं. अर्थात शेतकरी कर्जमाफीनं शेतीचा पेच सुटणार नाहीच. पण त्यातून काहीसा आधार शेतकऱ्यांना मिळेल, असं जाणकार सांगतात. गेल्यावर्षीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात दुष्काळानं शेतकऱ्यांना जेरीस आणलं.

तर दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकांसाठी केंद्र सरकारनं शेतमालाचे भाव पाडले. गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कापसू, कांदा, संत्रा, कडधान्य उत्पादकांच्या ताटात सरकारनं माती कालवली. मागे आड आणि पुढं विहीर अशी शेतकऱ्यांची गोची झाली. त्यामुळं राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा आहे. झारखंड आणि तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेमुळं महाराष्ट्रातही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करू लागले आहेत.