Mumbai News : सर्वसामान्य नागरिकांना कांद्याच्या वाढत्या दराचा फटका बसत आहे. त्यामुळे मर्यादेपेक्षा जास्त साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिले.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरी आणि मध्यवर्गीय मतदारांचा फटका बसू नये यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मर्यादेबाहेर कांद्याची साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा तसेच पणन विभागाला दिले आहेत.

बाजार समित्यांत येणारी आवक नगण्य प्रमाणात असल्याचे समजते. अशा परिस्थितीत कांदा खरेदी झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्यात तो बाजारात येतो. सध्या शेतकऱ्यांकडील कांदा संपला आहे. खरीप कांद्याची आवक कमी आहे. खरीप लाल कांद्याचा दर सध्या ३५०० ते ४ हजार, तर रब्बी कांद्याचा दर ५२०० ते ५५०० पर्यंत आहे.

मोठ्या आणि लहान व्यापाऱ्यांना त्यांनी किती कांदा साठवणूक करावी ती मर्यादा निश्‍चित केली आहे. मात्र सध्या काही व्यापारी बेकायदेशीरपणे कांद्याची साठवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले असून, पर्यायाने कांद्याचे दर वाढत आहेत.

अशा कांदा व्यापाऱ्यांवर ‘जीवनावश्‍यक वस्‍तू अधिनियम १९५५’ व ‘काळा बाजार प्रतिबंध आणि जीवनावश्‍यक वस्‍तूंचा सुरळीत पुरवठा अधिनियम १९८०’ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी पुरवठा विभागाला दिले आहेत.

राज्यात नागरिकांना कोठेही बेकायदेशीर कांद्याची साठेबाजी निदर्शनास आल्‍यास त्यांनी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयातील पुरवठा विभागात माहिती द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले आहे. कांद्यासाठी राज्य सरकारने ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून अनुदानाचे वाटप सुरू आहे. त्यासाठी या वर्षात ८५१ कोटी ६७ लाख रुपये तरतूद देखील करण्यात आली आहे.