एकेकाळी ग्रामीण भागात आर्थिक, शैक्षणिक परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या सहकारी कारखान्यांवर आता अस्तित्वाची लढाई लढण्याची वेळ आलीय. आपल्याकडील राजकीय नेत्यांनी खासगीकरणाचे (Privatization) एक वेगळेच प्रारूप विकसित केले आहे जे ना तर औद्योगिक संघटनाच्या पुस्तकात आढळते ना अन्य कुठल्या देशात! यात कर्जबाजारी कारखाने (Debt Sugar Mills) दिवाळखोरीत काढून ते सर्रासपणे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आंदण दिले जातात. अर्थकारण आणि राजकारण यांची सांगड यात घालण्यात आलेली आहे. परंतु यामुळे ऊस उत्पादकांची (Sugarcane Producer) अवस्था मात्र आगीतून फुफाट्यात पडल्यागत झालीय.

केंद्र सरकारने चालू हंगामासाठी उसाचा दर ३०५ रुपये प्रतिक्विंटल (मागील वर्षीचा दर २९० रुपये) एफआरपीची घोषणा केली. हा दर मागील वर्षापेक्षा २.६ टक्केने अधिक असून या दरामुळे शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. खते, मजुरी, मशागत आदींच्या दरवाढीमुळे या वाढीला वाढ तरी म्हणावे का? असा प्रश्न पडतो. तसे पाहता याला दर घट म्हणणेच योग्य ठरते. एफआरपीप्रमाणे १४ दिवसांत उसाचे पैसे शेतकऱ्याला देणे कारखान्यावर कायद्याने बंधनकारक आहे. मुदतीत पैसे न देणाऱ्या कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद सुरुवातीला कायद्यात होती. परंतु कारखानदारांनी सरकारवर दबाव आणून ती तरतूद रद्द करून घेतली.

एकरकमी पैसे मिळावेत म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन अलीकडेच पार पडले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात वारंवार अशी आंदोलने होतात. मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचेही अनेक प्रश्न आहेत. परंतु सबळ नेतृत्वाअभावी ते मार्गी लागत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. आर्थिक विकासातील अनुशेषाबरोबर शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वातही अनुशेष आहे की काय? अशी शंका मनात येते.

कारखाने एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्याला उसाचे पैसे देतात, हाही साखरेइतकाच गोड गैरसमज आहे. साखर पट्ट्यातील आणि इतरत्रचे काही अपवाद वगळता बाकी कारखाने दराबाबत आपली मनमानी करत असल्याचेच पाहायला मिळते. केंद्र सरकारने अलीकडेच पेट्रोलमध्ये मिसळावयाच्या इथेनॉलच्या दरात लिटरमागे दोन रुपयांनी वाढ केलीय. त्यामुळे कारखान्याचे उत्पन्न वाढत असल्याने एफआरपी प्रमाणे पैसे देणे शक्य नसल्याची तक्रार आता कारखानदारांना करता येणार नाही.

मागील हंगामात २०० कारखान्यांनी गाळप केले. त्यांपैकी केवळ ६३ कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे दिल्याचे दिसून आलंय. दरात मनमानी करण्यात खासगी कारखाने आघाडीवर आहेत. काही कारखानदारांनी तर शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवून बँक कर्ज बुडव्या उद्योगपतींप्रमाणे पलायन केल्याचेही ऐकिवात आहे. अशा कारखानदारांवर कुठलीही कारवाई होताना दिसत नाही. शेतकऱ्याला एफआरपीप्रमाणे, ते ही मुदतीत पैसे मिळतात की नाही, यावर देखरेख ठेवणारी सक्षम यंत्रणा राज्यात असणे गरजेचे आहे.

यंदा गळीत हंगाम सुरू व्हायला महिन्याभराचा उशीर झालाय, त्यात मागील हंगामातील २०० कारखान्यांपैकी अद्यापपर्यंत १३८ कारखान्यांनीच गाळपाला सुरुवात केलीय. उर्वरित ६२ कारखाने गाळपाला कधी सुरुवात करतील, करतील का नाही, हे सांगणे कठीण आहे. परंतु यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

शासनाने याची वेळीच दखल घेऊन बंद असलेले कारखाने सुरू होतील यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. बंद असलेल्या कारखान्यांमध्ये मराठवाडा, विदर्भातील कारखान्यांची संख्या अधिक आहे. गेल्या काही वर्षात झालेल्या चांगल्या पावसामुळे मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी प्रदेशातही उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यामानाने कारखाने कमी असल्याने दर वर्षी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण होतो. नेमकी हीच गोष्ट कारखानदारांच्या पथ्यावर पडते. दरात, वजनात मनमानी करायला त्यांनी संधी चालून आल्यासारखे होते. परंतु यातून शेतकरी मात्र पुरता भरडला जातोय.

गळिताचा हंगाम हिवाळा आणि उन्हाळा अशा दोन ऋतूत विभागलेला असतो. उन्हाचा पारा जसजसा चढत जातो, तसतसा शेतकऱ्याच्या जिवाची घालमेल वाढत जाते. विहीर, विंधनविहिरीची खालावणारी पातळी व वीज पुरवठ्यातील अनियमितता यामुळे उसाच्या वजनात घट होऊ लागते. अशा घायकुतीला आलेल्या शेतकऱ्यांचा पुरेपूर फायदा कारखानदार, ऊसतोड मजूर, वाहन चालक यांच्याकडून उचलला जातो. श्रमाच्या रास्त मोबदल्याची अपेक्षा ठेवण्यात गैर काही नाही. परंतु यातील प्रत्येक जण रास्त मोबदल्याबरोबर अतिरिक्त मोबदल्याची अपेक्षा ठेवतो व तो देण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय असत नाही.

सरत्या हंगामाबरोबर यांच्या अपेक्षाही वाढत जातात. काही अपवाद वगळता बहुतेक कारखान्यांच्या वजनकाट्याविषयी शेतकऱ्यांकडून उघडपणे, वारंवार शंका प्रदर्शित केली जाते. तरीही शासकीय यंत्रणांकडून त्याची साधी दखलही घेतली जात नाही, हे विशेष! वजनकाट्यात पारदर्शकता आणल्याशिवाय कारखान्यांची विश्वासार्हता वाढणार नाही, शिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही.

मुख्यमंत्री आणि शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात अलीकडे पार पडलेल्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे हप्त्यांमध्ये न देता एकरकमी दिले पाहिजेत व पुढील हंगामापासून वजनकांटे डिजिटल करण्याचे त्यांच्यावर घालण्यात आलेले बंधन हे त्यातील प्रमुख होत. परंतु असे निर्णय यापूर्वीही झाले आहेत. प्रश्न आहे तो या निर्णयांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई होणार का? हा आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या साखरेचे दर वाढत असल्याने निर्यातीची चांगली संधी भारताला प्राप्त झालीय. तिचा पुरेपूर फायदा घेणे गरजेचे आहे. परंतु सरकारच्या ग्राहककेंद्री धोरणामुळे ती दवडली जातेय की काय, अशी सध्याची स्थिती आहे. मागील वर्षाचा अतिरिक्त साठा व चालू हंगामात विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता असताना केंद्रातील सरकारकडून अवलंबिल्या जात असलेल्या निर्यातप्रमाण (Export Quota) धोरणाचा निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होतोय.

साखर उत्पादक संघटनेने त्या विरोधात वारंवार तक्रार करूनही सरकारकडून त्यात बदल केला जात नाही. मागील तीन वर्षांपासून निसर्ग कृपावंत होऊन पर्जन्यरुपी दान शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकतोय. परंतु आपल्याकडील छिद्रमय व्यवस्थेमुळे त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. केवळ एफआरपीमध्ये वाढ केली म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे समजणे व्यर्थ आहे. ही छिद्रे बुजवल्याशिवाय त्यात वाढ होणार नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)