ॲग्रोवन वृत्तसेवा 

परभणी : यंदा राज्य सरकारने केलेला अर्थसंकल्प व शक्तिपीठ महामार्ग  अधिसूचनेच्या प्रति होळीत जाळून गुरुवारी (ता. १३) परभणी येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून सरकारचा निषेध करण्यात आला. 

विधानसभा निवडणूक प्रचारात शेतकऱ्यांच्या  सोयाबीनला  प्रति क्विंटल ६००० रुपये, तर कापसाला  प्रति क्विंटल ९००० रुपये भाव देऊ, संपूर्ण कर्जमाफी करू, शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करू, यासारखी शेतकरी हिताची आश्वासने दिल्याने शेतकऱ्यांनी भर भरून मते दिली. सरकार बहुमताने निवडून आले.

मुख्यमंत्री झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरीमारक धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. सोयाबीनला सहा हजार भाव तर सोडाच साधा हमीभावसुद्धा मिळत नाही. एकीकडे संपूर्ण सोयाबीन नाफेडमार्फत खरेदी करणार असल्याचे सांगितले होते.  खरेदी बंद  केल्यामुळे सोयाबीनचे भाव ३५०० रुपयांपर्यंत कोसळले  आहेत. कापसाचे, तुरीचे, हरभरा यांचे देखील असेच हाल होत आहेत.

शेती पिकांचा उत्पादन खर्च भरून निघत नसल्याने शेती व्यवसाय तोट्याचा झाला आहे. कर्जमुक्ती करू असा दिलेला शब्द पाळायला सरकार तयार नाही. या अर्थ संकल्पात याची तरतूददेखील करण्यात आली नाही. निडणुकीत शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करतो म्हणणारे आता हा मार्ग होणारच असे बोलत आहेत.

अशी दुटप्पी भूमिका राज्यातील शेतकरी खपवून घेणार नाही.  सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे होळीमध्ये दहन करत आहोत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती तत्काळ करावी. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा. या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाची होळी केली.

स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, रामप्रसाद गमे, प्रसाद गरुड, गजानन तुरे, कलीम भाई, पी. टी. निर्वल, जगन्नाथ जाधव, किशन शिंदे, कारभारी जोगदंड, विकास भोपळे, गजानन दुगाणे आदी उपस्थित होते.