Shaktipith Highway : शक्तिपीठ महामार्ग सरकार रेटणार

Mumbai News : बहुचर्चित पवनार ते पत्रादेवी अशा शक्तिपीठ महामार्गासाठी काढण्यात आलेली भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे रस्ते विकास महामंडळाने पाठविला असला तरी शेतकऱ्यांसाठी हा चकवा ठरण्याची शक्यता आहे. या महामार्गाची अधिसूचना रद्द करण्याऐवजी आरेखनात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू असून खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच तसे सूतोवाच केले आहे.

केवळ कोल्हापूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांचाच विरोध असल्याचा शोध राज्य सरकारने लावला असून या जिल्ह्यांतील आरेखनात बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाचे काम रेटून नेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसला तरीही या मार्गासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. १२ जिल्ह्यांमधून जाणारा हा ८०५ किलोमीटर लांबीचा आणि १०० मीटर रुंदी असलेला हा महाकाय रस्ता केवळ सरकारच्या आग्रहामुळे रेटला जात आहे.

या रस्त्याची कोणतीही मागणी नसताना लादला जात असल्याने याला प्रचंड विरोध होत आहे. १२ जिल्ह्यांमधील शेतकरी एकवटले असून या शेतकऱ्यांना मोबदलाही नको आहे. त्यामुळे पवनार पासून ते कोकणापर्यंत सर्वत्र विरोध होत आहे. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केवळ दोन जिल्ह्यांचा विरोध असल्याचे सांगितले. तसेच या जिल्ह्यांतील आरेखनात बदल करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले आहे.

या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यांत अधिसूचना काढली होती. तसेच जूनपासून भूसंपादनाचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तो यशस्वी झाला नाही. शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध होत असल्याने ही अधिसूचना रद्द करावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे दिला होता. मात्र, हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात ठेवून नांदेड आणि कोल्हापूर वगळता अन्य जिल्ह्यांची मागणी असल्याने हा महामार्ग करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

दहा जिल्ह्यांची मागणी

नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधूदुर्ग या जिल्ह्यांतून जाणारा हा मार्ग पिकावू बागायती जमिनींचा घास घेणार आहे. त्यामुळे या महामार्गाला विरोध करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची संघर्ष समिती तयार झाली आहे.

या समितीने ठिकठिकाणी उपोषण, निदर्शने सुरू केली आहेत. मात्र, आता नांदेड आणि कोल्हापूर वगळता अन्य जिल्हे अनुकूल असल्याचे सरकार सांगत आहे. सरकारी पातळीवर निवेदने जमा केली जात आहेत. यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आघाडीवर असून निवेदने घेतली जात आहेत. त्या आधारावर या महामार्गाला विरोध नाही असे भासवले जात आहे.

निवडणुकीत फटका तरीही आग्रह का?

लोकसभा निवडणुकीत शेतीप्रश्नांवरून महायुतीच्या खासदारांना फटका बसला. यामध्ये शक्तिपीठ महामार्गाचा रोष होता. त्यामुळे हा महामार्ग रद्द केला जाईल, असा कयास होता. तरीही वेगवेगळे मार्ग शोधून हा महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

यामागे आर्थिक कारणे असल्याचे बोलले जात आहे. शिंदे गटाचे आमदार या महामार्गाच्या बाजूने बोलत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील एका आमदाराने खासगीत बोलताना या महामार्गाला विरोध म्हणजे नाटक असल्याची हेटाळणी केल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह आमदार या मार्गासाठी आग्रही का? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

पर्यायी मार्ग तरीही...

पवनार ते पत्रादेवी या महामार्गाला पर्यायी नागपूर ते रत्नागिरी हा महामार्ग आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या कर्नाटकातील संकेश्वरमधून बांद्यापर्यंत जाणारा महामार्ग करण्यात आला आहे. जुन्या मार्गावरील वळणे काढून प्रशस्त महामार्ग केला आहे. पश्चिम घाटातील अनेक ठिकाणी शेतजमिनी संपादित करून वळणे काढली आहेत. हा मार्ग नागपूर-रत्नागिरी महामार्गापासून ३५ किलोमीटर अंतरावर आहे. तरीही कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६० गावांतील १२०० हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.