Mumbai News : पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाची पुनर्रचना करून त्याच्या एकत्रीकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची घोषणा पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी (ता.९) विधान परिषदेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला केली.

दरम्यान, हा निर्णय कुणाच्या दबावाखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता, राज्यासाठी पशुधन किती महत्त्वाचे आहे हे माहीत असूनही सरकारने हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती न देता तो रद्द करावा अशी मागणी काँग्रेसच्या सतेज पाटील यांनी केली.

शिवसेना शिंदे गटाच्या मनीषा कायंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावरील चर्चेत अभिजित वंजारी, अरुण लाड यांनी सहभाग घेतला. मार्च २०२४ मध्ये राज्य सरकारने पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे एक लाख २० हजार लघू पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांच्या रोजगारावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयास त्यांनी विरोध केला आहे.

या निर्णयामुळे नोकर कपात होणार असून कंत्राटीकरणाची भीती आहे. या निर्णयामुळे पशुवैद्यक कायद्याचाही भंग होणार आहे. पदवी आणि पदविकाधारक या व्यवसायात असल्याने त्यांच्यावर परिणाम होणार आहे. पदवीधारक पशुवैद्यक हे शहरात सेवा देतात तर पदविकाधारक ग्रामीण भागात सेवा देतात.

त्यामुळे या निर्णयाचा मोठा परिणाम पदविकाधारकांवर होणार असल्याचे डॉ. कायदे यांनी प्रश्‍नादरम्यान मांडले. सतेज पाटील यांनी विखे पाटील यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, ‘‘मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय कुणाच्या दबावाखाली घेतला हे सरकारने जाहीर केले पाहिजे. पशुधनाचा विचार न करता कुणाच्या तरी दबावाखाली हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे हा निर्णय रद्द केला पाहिजे.’’

नवीन महाविद्यालयांसाठी मुदतवाढ

अभिजित वंजारी यांनी नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मंजुरीसाठी अर्ज करण्याची मुदत १५ जुलै दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. इतक्या कमी वेळात कॉलेजसाठी कसा काय अर्ज केला जाऊ शकतो, असा प्रश्‍न केला असता विखे पाटील यांनी यासाठी ३० जुलैपर्यंतची मुदत दिल्याचे जाहीर केले.

...असा होता निर्णय

पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्ध व्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचनेनंतर या विभागाचे ‘आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय’ असे नाव होणार होते. पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली विभागाची क्षेत्रीय यंत्रणा कार्यरत राहील. त्याप्रमाणे राज्यातील ३५१ तालुक्यांमध्ये तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालय सुरू करण्यात येणार होते.

तालुकास्तरावर पशुपालकांना विशेषज्ञ सेवा (एक्स रे, सोनोग्राफी, सर्जरी) उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने ३१७ तालुक्यांमध्ये तालुका स्तरावर तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालयसुद्धा सुरू केले जाणार होते. याबरोबरच राज्यातील २ हजार ८४१ पशुवैद्यकीय श्रेणी २ दवाखान्यांचे पशुवैद्यकीय श्रेणी १ दवाखान्यामध्ये श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गातील २ हजार ८०० नवीन पदे निर्माण करण्यात आली होती.