New Delhi News : राजकीय पक्षनिधीसाठी निवडणूक रोखे विकत घेतलेल्यांची संपूर्ण माहिती मंगळवारपर्यंत (ता. १२) कार्यालयीन कामकाजाची वेळ संपण्याच्या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयात सादर करा, असे निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेची (एसबीआय) ३० जूनपर्यंतच्या मुदतवाढीची याचिका सोमवारी (ता. ११) फेटाळून लावली.

निवडणूक रोख्यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती येत्या १५ मार्चला एसबीआयने आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राजकीय पक्षांना पक्षनिधी देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये निवडणूक रोखे योजना सुरू केली होती.

ही योजना लोकशाही मूल्यांची व अपारदर्शकतेच्या धोरणाला हरताळ फासणारी असल्याचा आरोप करीत सीपीएम या पक्षासह असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) व कॉमन कॉज या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

ही सुनावणी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाल व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे झाली. या खंडपीठाने १५ फेब्रुवारीला ऐतिहासिक निर्णय देत ६ मार्चपर्यंत या संदर्भात माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश एसबीआयला दिले होते.

परंतु त्यापूर्वी ४ मार्चला एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक रोख्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी मागणी केली होती. स्टेट बँकेने ही याचिका दाखल केल्यानंतर एडीआरमार्फतही न्यायालयाच्या अवमान याचिका दाखल करून यावर तात्काळ सुनावणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. ७ मार्चला यावर सोमवारी सुनावणी करण्याचे निर्देश सरन्यायाशांनी दिले होते.

निवडणूक रोख्यांची माहिती गोळा किंवा संकलित करणे ही एक किचकट प्रक्रिया असल्याचा दावा करत एसबीआयतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. सर्व माहिती एकत्रित करण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती साळवे यांनी सोमवारी न्यायालयाला केली. या वेळी सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड म्हणाले, की बँकेला ही माहिती केवळ उघड करावयाची आहे. बँकेकडे आवश्यक असलेली सर्व सखोल माहिती आहे. आम्हाला केवळ माहिती हवी आहे.

स्टेट बँकेने मुदतवाढ ज्या आधारावर मागितली आहे. ते आम्ही दिलेल्या आदेशाशी ताळमेळ राखत नाही. सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड म्हणाले, की आमचा निकाल १५ फेब्रुवारीला आला आहे. आज ११ मार्च आहे. या २६ दिवसांत तुम्ही काय केले. एसबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रात यासंदर्भात काहीच नमूद नाही.

एसबीआयकडून यासंदर्भात स्पष्ट भूमिकेची अपेक्षा करतो. सरन्यायाधीश यांनी निकाल देताना एसबीआयने माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मागितलेली मुदतवाढीची याचिका फेटाळत असून या संदर्भात कामकाजाची वेळ संपण्याच्या अगोदर मंगळवारी (ता. १२) सर्वोच्च न्यायालयात माहिती सादर करावी. एसबीआयने ही माहिती संकेतस्थळावर १५ मार्चला सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अपलोड करावी, असे निर्देश दिले.