Pune News : संयुक्त किसान मोर्चाच्या (अराजकीय) नेतृत्त्वामध्ये 'दिल्ली चलो' आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर पोहोचले असून पोलिसांकडून त्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखले जात आहे.

अशातच आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित शेतकरी संघटना असलेल्या भारतीय किसान संघानेही (बीकेएस) शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, आंदोलनाला पाठिंबा देतानाच हिंसक आंदोलनाला समर्थन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भारतीय किसान संघ शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारवर दबाव आणत आहे. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे घेताना हमीभावाचा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी एमएसपी समितीही स्थापित करण्यात आली होती.

या समितीत बीकेएसच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, समितीकडून अद्याप सरकारला अहवाल देता आला नाही. परिणामी संयुक्त किसान मोर्चाच्या (अराजकीय) आवाहनानुसार पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी १३ फेब्रूवारीला दिल्लीकडे कूच केली आहे.

या आंदोलनाला पाठिंबा देताना बीकेएसने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा, या मागणीसाठी सुरू असलेला संघर्ष रास्त आहे. मात्र, या आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसक आंदोलनाला पाठिंबा देता येणार नसल्याचे बीकेएसने स्पष्ट केले आहे.

आंदोलनाचा हेतू संशयास्पद

बीकेएसचे सरचिटणीस मोहिनी मोहन मिश्र यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या मालाला किमतीच्या आधारे योग्य भाव मिळावा या मागणीसाठी बीकेएस सातत्याने लढा देत आहे. देशातील सरकारांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांची बाजू मजबूतीने मांडली जात आहे. मात्र, जिथे चर्चेतून मार्ग निघत नाही, तिथे आंदोलन केले जाते. मात्र, लोकशाहीमध्ये हिंसक आंदोलन कदापी समर्थनीय नसल्याचे मिश्र यांनी म्हटले आहे.

बीकेएसची मागणी

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, या मागणीला पाठिंबा आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित पिकांना योग्य भाव मिळणे, हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. याशिवाय कृषी निविष्ठा आणि यंत्रांवर लावण्यात येणारा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) रद्द करण्यासह पीएम किसान योजनेच्या निधीत वाढ करण्याची प्रमुख मागणी आहे.

दरम्यान, तीन कृषी कायदे रद्द करताना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना हमीभावाचा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून अद्यापही कोणतीहे ठोस काम झाले नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे प्रलंबित हमीभावाच्या कायद्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीत आंदोलनाचा नारा दिला आहे.