Nagpur News : ‘‘भारतात कापूस उत्पादकता वाढीसाठी आवश्‍यक असलेल्या जैवसह इतर सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानाला केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था (सीआयसीआर) प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देईल,’’ असा विश्‍वास संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी व्यक्‍त केला.

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, बायोटेक कन्सोर्टियम इंडिया लिमिटेड, भारतीय बियाणे उद्योग महासंघ (एफएसआयआय) यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित ‘कापूस सुधारणांसाठी जैवतंत्रज्ञान ः आव्हाने आणि संधी’ या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत डॉ. प्रसाद बोलत होते. कार्यशाळेला देशभरातील तज्ज्ञांची उपस्थिती होती.

डॉ. प्रसाद म्हणाले,‘‘महाराष्ट्र, तेलंगणा, तामिळनाडूसह अनेक राज्यांनी टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे भारत येत्या काळात जगातील वस्त्रोद्योगाचे महत्त्वाचे केंद्र ठरेल.’’

‘फेडरेशन ऑफ सीड’च्या तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, भारतातील जीएम पिकांचे भविष्य हे अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. त्यामध्ये तांत्रिक, नियामक, सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय घटक महत्त्वाचे आहेत. बीटी कापसाने देशातील कापूस उत्पादनात क्रांती घडवून आणली.

कापूस आयात करणारा देश आघाडीचा कापूस उत्पादक देश म्हणून नावारूपास आला. मात्र २०१५ पासून उत्पादनात घट झाल्याने गती मंदावली व देशांतर्गत कापूस उत्पादन स्थिरावले. विशेषतः गुलाबी बोंडअळीमुळे आव्हानात वाढ झाली.

त्या पार्श्‍वभूमीवर जैवतंत्रज्ञानाच्या हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे मत व्यक्‍त करण्यात आले. कापूस तज्ज्ञ डॉ. सी. डी. मायी यांनी तणनाशकाला प्रतिकारक वाण विकसित झाल्यास तण नियंत्रणावरील श्रमिक आणि आर्थिक बोजा कमी होणार असल्याचे सांगितले.

हैदराबाद येथील डीसीएम श्रीराम लिमिटेडचे जैव बियाणे विभागाचे कार्यकारी संचालक परेश वर्मा यांनी जैव तंत्रज्ञानाच्या परवानगी संदर्भाने असलेली गुंतागुंतीची प्रक्रिया सोपी करून या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याच्या मागणीवर भर दिला. जैव तंत्रज्ञानातून प्रभावी कीडरोग व्यवस्थापन शक्‍य असल्याचा दावाही त्यांनी केला. या वेळी डॉ. गोविंद वैराळे, राशी सीड कंपनीचे बायोटेक विभागाचे प्रमुख डॉ. एम. श्रवणकुमार, प्रयोगशील शेतकरी दिलीप ठाकरे उपस्थित होते.

जीएम कापूस वाण प्रक्षेत्र चाचणी गरजेची

जीएम कापूस वाणाची प्रक्षेत्र चाचणी ही विकास आणि मूल्यमापनातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्याला गती देण्याची गरज तज्ज्ञांनी या कार्यशाळेत व्यक्‍त केली. भारताचा वस्त्रोद्योग २०३० पर्यंत २५० अब्ज अमेरिकन डॉलरचा पल्ला गाठणार असून महाराष्ट्राने कापड उत्पादन १०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र या प्रक्रियेत सध्याची अत्यल्प उत्पादकता हा मुख्य अडसर असून त्यात वाढीची गरज असल्याचे मतही मांडण्यात आले.