Nagar News : ऊसतोडणी कामगार मुकादम व वाहतूकदार यांच्या दरात वाढ करणे व इतर मागण्या मान्य कराव्यात आणि ऊस तोडणी कामगारांच्या मजुरी दरात ५० टक्के वाढ करावी या मागणीसाठी ऊसतोडणी कामगार बेमुदत संपावर जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी वाहतूक मुकादम कामगार युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील यांनी याबाबत साखर संघाच्या अध्यक्षांना संप करणार असल्याचे पत्र दिले आहे.

राज्यात बारा ते पंधरा लाख मजूर ऊसतोडणीचे काम करतात. यंदाचा कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होत आहे. साधारणतः दसऱ्यानंतर मजुरांचे कारखान्याकडे स्थलांतर सुरू होत असते. यंदा मात्र मजुरांच्या संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. सध्याच्या महागाईचा विचार करता ऊस तोडणी कामगारांसाठी दिली जाणारी मजुरी अल्प आहे.

सध्या ऊसतोड कामगाराला डोकी सेंटरला २७३ रुपये, गाडी सेंटरला ३०४ रुपये, तर टायर बैलगाडीला ३०४ रुपये प्रति टन व प्रति किलोमीटर ला १४ रुपये टनाला पैसे मिळत आहे. राज्यात ऊसतोड कामगारांचे नेते गहिनीनाथ थोरे पाटील यांच्यासह अन्य संघटनांनी मिळून १९८६ ला राज्यात मोठा संप पुकारला.

आत्तापर्यंत १९८६, १९८९, १९९२, १९९५ ,१९९९, २००५, २००९, २०१०, २०११, २०१४, २०२० या वर्षी ऊसतोड कामगारांचे संप झाले. मात्र सध्याच्या महागाईचा आणि मजुरीचा दर पाहता पुरेसा दर नसल्याने तसेच ऊस तोडणी कामगारांच्या मजुरी बाबतच्या कराराला तीन वर्षे पूर्ण होत असून, यावर्षी महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी वाहतूक मुकादम कामगार युनियनने ऊस तोडणी कामगाराचा संप पुकारला आहे.

सध्या मिळत असलेल्या तोडणी कामगारांच्या दरात ५० टक्के वाढ व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे दरवाढ झाल्याशिवाय मजुरांनी कारखान्यावर जाऊ नये असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

अशा आहेत मागण्या

- ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत ५० टक्के वाढ, तर मुकादम कमिशन, वाहतूकदारांच्या ट्रक, ट्रक्टरमधील दरात दुप्पट वाढ करण्यात यावी.

- पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील ऊसतोडणी कामगार सुरक्षा विमा योजनेची अंबलबजावणी ठरल्याप्रमाणे साखर आयुक्त व साखर संघाने करावी व विम्याची रक्कम पाच लाख करावी.

- ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी त्यांच्याच भागात निवासी आश्रम शाळा सुरू कराव्यात. केंद्र सरकारकडून ऊसतोडणी कामगारांच्या तोडणी व वाहतुकीवरील व्यवसायात कपात केलेला इन्कमटॅक्स कपात करू नये.

- नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेला ऊसतोडणी कामगार उन्नती प्रकल्प संपूर्ण राज्यात राबविण्यात यावा.

- ऊसतोड कामगारांना शासनाच्या निधीतून कामगारांना घरकुल मिळावे. कारखाना परिसरातील निवासाच्या ठिकाणी स्वच्छ पाणी व विजेची व्यवस्था करावी.

- आरोग्याची मोफत व्यवस्था करत मुकादम व कामगार यांना शासनाकडून ओळखपत्र मिळावे. कामगारांच्या मुलांना नोकरी क्षेत्रात आरक्षण मिळावे, साखर कारखान्यात नोकरी मिळावी.