Pune News : राज्याचा गाळप हंगाम संपुष्टात येण्यास अवघ्या ६० दिवसांचा अवधी उरलेला आहे. मात्र, तरीही बी-हेव्ही मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार करण्यास केंद्राने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे धास्तावलेल्या साखर उद्योगाने केंद्र शासनाला पुन्हा पत्र पाठवले आहे.

देशात यंदा कमी साखर तयार होईल. त्यामुळे इथेनॉलकडे साखर वळवू नका, अशी भूमिका केंद्राने घेतली होती. परंतु, साखर उत्पादन चांगले राहील आणि महाराष्ट्रात गरजेपेक्षाही कमी उत्पादन होईल, असे विस्माने यापूर्वीच केंद्राला कळविले होते.

वेस्ट इंडियन शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांना आता पाठवलेल्या दुसऱ्या पत्रात राज्यात यंदा किमान ९५ लाख टन साखर तयार होण्याची शक्यता असल्याचे नमुद केले आहे.

देशात यंदा २०२३-२४ मधील गाळप हंगामात एकूण साखर उत्पादन ३१६ लाख टन राहू शकते. यात इथेनॉलकडे महाराष्ट्रातून वळवली जाणारी २० लाख टन समाविष्ट नाही. साखर उत्पादन गरजेपेक्षाही जादा होणार असल्याचे स्पष्ट झालेले असतानाही साखर उद्योगाला ‘बी’ हेव्ही मोलॅसिस अर्थात ‘ब’ श्रेणीच्या मळीपासून इथेनॉल तयार करण्यास अद्याप मान्यता देण्यात आलेली नाही.

तेल विपणन कंपन्यांनी २४ जानेवारीला इथेनॉल खरेदीसाठी निविदा मागविल्या. त्यातील तपशील पाहून साखर कारखाने नाराज झालेले आहेत. बी-हेव्ही मळीपासून तयार झालेले इथेनॉल खरेदी केले जाणार नाही, असे या निविदांमधून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे भांबावलेल्या साखर उद्योगाने केंद्राकडे पुन्हा विनंती केली आहे.

‘विस्मा’ केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात नमुद केले आहे की, देशात ३१६ लाख टन साखर तयार होण्याचा नवा अंदाज जाहीर झाला आहे. त्यामुळे ‘बी’ हेव्हीपासून साखर कारखाने किमान १२ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरू शकतात.

महाराष्ट्रात २८ जानेवारीपर्यंत ६५२ लाख टन उसाचे गाळप झालेले आहे. त्यापासून ६२.२० लाख टन साखर तयार करण्यात आलेली आहे. आता गाळपासाठी केवळ ६० दिवस उरले आहेत. त्यामुळे ‘बी-हेव्ही’चा वापर करण्यास मान्यता मिळणे अत्यावश्यक बनले आहे.

...तर एफआरपी देणे अवघड होईल

‘अॅग्रोवन’शी बोलताना श्री. ठोंबरे म्हणाले की, बी-हेव्हीपासून इथेनॉल तयार करण्यास मान्यता दिल्यास शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी देतात येईल. परंतु, मान्यता न मिळाल्यास आर्थिक समस्या उद्भवतील. एफआरपी देणे अवघड होईलच; पण त्यामुळे इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम १० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात केंद्राला यश मिळण्याची शक्यता कमी राहील.