Maharashtra Sugar Workers Meetting : ‘राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या वेतनवाढीसह अन्य मागण्यांबाबत आचारसंहितेपूर्वी निर्णय घ्यावा, अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना हिसका दाखवू. कामगारांच्या मागण्यांसाठी येत्या १६ डिसेंबरपासून ते बेमुदत संपावर जातील,’ असा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे राज्याध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी सोमवारी (ता.१४) दिला.

सांगलीत राज्यातील साखर कामगार प्रतिनिधींची साखर कामगार भवनात जनरल कौन्सिलची सभा झाली. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने प्रतिनिधी उपस्थित होते. किमान वेतनासह पगारवाढ, थकीत पगार आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा, हे तीन ठराव झाले. याशिवाय ३५ मागण्या सभेत करण्यात आल्या.

राज्याध्यक्ष काळे म्हणाले, ‘‘राज्यातील साखर कामगारांची वेतनवाढ, थकीत देणी आणि कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करावे, आदी मागण्यांचा समावेश होता. साखर कामगार पगारवाढीची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपली आहे. प्रतिनिधी मंडळाने पगारवाढ कराराबाबत मागण्यांचा मसुदा राज्य शासनाकडे २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिला आहे. याबाबत शासनाने दखल घेतली नाही. आचारसंहितेपूर्वी निर्णय घ्यावा अन्यथा सत्ताधारी पक्षाला हिसका दाखवू असे काळे म्हणाले.’’

यानंतर कामगार महासंघाचे अध्यक्ष आनंदराव वायकर म्हणाले, ‘‘कामगार पगारवाढ करार संपण्यापूर्वीच सरकारला रितसर नोटीस दिली आहे. सरकार निर्णय घेण्यात निष्क्रिय ठरले आहे. नवीन करारारासाठी आचारसंहितेपूर्वी मुदत देतोय. अन्यथा सत्ताधारी विरोधात भूमिका घेऊ अन् डिसेंबरमध्ये बेमुदत संपही करू असे वायकर म्हणाले.’’

कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे म्हणाले, ‘‘साखर कामगारांची प्रस्तावित वाढ तातडीने करावी, अन्यथा त्याची किंमत राज्य सरकार, साखर संघासह साखर कारखानदारांनाही बसणार आहे. नेहमीप्रमाणेच दुर्लक्ष यंदा महागात पडेल. राज्यात सत्ता परिवर्तनाला साथ देऊ.’ सरचिटणीस शंकरराव भोसले म्हणाले, ‘पगारवाढीसह अन्य मागण्यांसाठी सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांचे कामगार बेमुदत संपावर जातील. त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारची असेल.’

सरकारकडे वेळ नाही असे वाटते...

राज्याध्यक्ष काळे म्हणाले, ‘‘पगारवाढीसाठी साखर आयुक्त कार्यालयावर ७ ऑगस्टला ३५ हजार कामगारांनी मोर्चा काढला. सरकार दखल घेत नसल्याने १६ डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्य शासनाने निर्णयाचा धडाका लावला आहे. त्यात साखर कामगारप्रश्‍नी निर्णयासाठी सरकारकडे वेळ नाही, असे वाटते.’’