ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Raju Shetty : सांगली ः गाळप हंगामात उसाचे उत्पन्न घटले असताना साखर उताराही घटल्याचे आकडेवारीवरून दिसते आहे. ऊस घटतो तेव्हा उतारा वाढतो, मात्र सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी हिशेबात तयार झालेली साखर हिशेबात धरली नसून उतारा चोरल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सोमवार (ता. १७) येथे पत्रकार परिषदेत केला.

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने एफआरपीचे तुकडे रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, न्यायालयाने तो निर्णय आजच रद्द केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राजू शेट्टी म्हणाले, की गेल्या वर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उसाच्या उत्पन्नात घट झाली. त्यामुळे उसाचे उत्पन्न घटले असताना साखर उताराही घटल्याचे निदर्शनास येत आहे. साखर कारखाने बंद होत असताना सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी उताऱ्यात घट दाखवून साखर चोरल्याचा संशय आहे. तयार झालेली साखर हिशेबात दाखवलेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या साखरेवर कारखानदारांनी दरोडा टाकल्याचे स्पष्ट दिसून येते. याविरोधातही संघटना आवाज उठविणार आहे.

केंद्र सरकारने एकरकमी एफआरपीबाबत तयार केलेला कायदा राज्य सरकारला बदलता येत नाही. परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडीने कायद्यात बदल केला. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीचा कायदा पूर्ववत व्हावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढाईमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना बेकायदेशीररित्या एकरकमी एफआरपीमध्ये मोडतोड करण्यात आली होती.

शेट्टी म्हणाले, की सर्व पक्षातील कारखानदार यांनी मिळून केलेल्या षड्यंत्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून न्याय मिळवित कारखानदारांच्या चारीमुंड्या चीत करण्यात शेतकऱ्यांना यश आले. महाविकास आघाडी सरकारने हा केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू घेणे आवश्यक होते. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतकऱ्यांची बाजू घेतली नाही. शेतकऱ्यांतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेचे अ‍ॅड. योगेश पांडे यांनी कामकाज पाहिले. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यावेळी संघटनेचे नेते संदीप राजोबा यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.